लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इसके तहत तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल पाएगी। नागरिकता पाने के लिए लोगों को केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। वहीं, CAA लागू होने के साथ ही दिल्ली और कई राज्यों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सीएए को शामिल किया था, जिसके बाद पार्टी ने इसका बड़ा मुद्दा बनाया था।

अन्य धर्म के लोगों को मिलेगी नागरिकता

सीएए को लेकर गृहमंत्री अमित शाह हाल ही में चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की बात भी कर चुके थे। उन्होंने यह ऐलान किया था कि, इसे लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू कर दिया जाएगा। वहीं, अब केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया गया है। बता दें कि, CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्म के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान बनाया गया है। 

कैसे मिलेगी नागरिकता ?

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार की तरफ से सीएए से संबंधित वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, जिसे नोटिफिकेशन के बाद लॉन्च किया जाएगा। इस तरह से तीन मुस्लिम पड़ोसी मुल्कों से आने वाले अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।