भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय नागरिकों पर बढ़ती निगरानी के लिए इजरायली स्पाइवेयर पेगासस के कथित इस्तेमाल की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा. CJI उस बेंच का नेतृत्व करते हैं, जिसके पास कई याचिकाएं हैं, जिन्होंने गैरकानूनी जासूसी के लिए पेगासस स्पाइवेयर के कथित उपयोग की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है. न्यायमूर्ति रमना ने एक असंबद्ध मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह को समिति के गठन की जानकारी दी. सिंह पेगासस पर मामलों के गुलदस्ते में याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं. सीजेआई ने सिंह से कहा, "कृपया अन्य वकीलों को भी बताएं कि हम अगले सप्ताह अपना आदेश पारित कर देंगे."

अदालत ने 13 सितंबर को मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था क्योंकि केंद्र सरकार ने यह सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था कि उसकी एजेंसियों ने इजरायल के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं. पिछली सुनवाई के दौरान, सरकार ने अपनी एजेंसियों द्वारा पेगासस के उपयोग के बारे में कोई और जानकारी साझा करने या कुछ याचिकाकर्ताओं के कथित अवरोधन पर विशेष जानकारी देने से इनकार कर दिया.  पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली शामिल थे, ने कहा कि अदालत अगले 3-4 दिनों में एक विशेषज्ञ समिति के गठन और स्वतंत्र जांच से संबंधित अन्य सहायक मुद्दों पर एक अंतरिम आदेश पारित करेगी. इसके समक्ष याचिकाकर्ता और पक्षकारों के वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ.

याचिकाओं के समूह पर विस्तृत प्रतिक्रिया दर्ज करने के खिलाफ सरकार के पिछले रुख पर पुनर्विचार करने के लिए पहले समय लेने के बाद, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दोहराया कि पेगासस जैसे विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी भी हलफनामे या सार्वजनिक बहस का विषय नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार पेगासस जासूसी मामले में दायर 16 अगस्त के अपने हलफनामे पर कायम है। इस हलफनामे ने मंत्रियों, राजनेताओं, व्यापारियों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के फोन हैक करने के लिए सैन्य-ग्रेड स्पाइवेयर के उपयोग की न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया और इसके बजाय एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की पेशकश की.

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने सरकार की प्रस्तुतियों का कड़ा विरोध किया, जिनमें वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, श्याम दीवान, राकेश द्विवेदी, दिनेश द्विवेदी, कॉलिन गोंजाल्विस और मीनाक्षी अरोड़ा शामिल थे.पेगासस विवाद 18 जुलाई को एक अंतरराष्ट्रीय जांच संघ द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद शुरू हुआ कि भारतीय मंत्रियों, राजनेताओं, कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और पत्रकारों के फोन उन 50,000 लोगों में शामिल थे, जिन्हें संभावित रूप से पेगासस, इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के फोन हैकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा लक्षित किया गया था. इस कंसोर्टियम के अनुसार, पेगासस लक्ष्य के फोन कैमरा और माइक्रोफोन पर स्विच कर सकता है, साथ ही डिवाइस पर डेटा एक्सेस कर सकता है, प्रभावी रूप से फोन को पॉकेट स्पाई में बदल सकता है.