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तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के 20 दिन बाद अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की है. इस बीच एक बड़ा बदलाव आया है कि पहले खबर थी कि मुल्ला बरादर तालिबान सरकार का चेहरा होंगे, लेकिन अब मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान की कमान मिल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पीएम बनाया गया है. 33 मंत्रियों की कैबिनेट होगी, जिसमें कोई महिला नहीं होगी। मुल्ला बरादर और मौलवी हन्नाफी को हसन अखुंद के डिप्टी पीएम की जिम्मेदारी दी गई है.

तालिबान ने मंगलवार को एक कार्यवाहक अफगान सरकार के पहले सदस्यों की घोषणा की, जिसमें मुल्ला मुहम्मद हसन अखुंड को कार्यवाहक प्रधान मंत्री और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को कार्यवाहक उप प्रधान मंत्री के रूप में नामित किया गया.

यह क्यों मायने रखती है:

तालिबान को अफगानिस्तान के वैध शासकों के रूप में मान्यता दी जाए या नहीं, यह तय करने से पहले कई लोग नई इस्लामवादी सरकार की बनावट और नीतियों को जानने की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

"तालिबान अंतरराष्ट्रीय वैधता और समर्थन चाहता है. हमारा संदेश है: किसी भी वैधता और किसी भी समर्थन को अर्जित करना होगा," राज्य के सचिव टोनी ब्लिंकन ने पिछले सप्ताह एक संबोधन में कहा, क्योंकि उन्होंने समूह से मानवाधिकारों पर अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने का आग्रह किया था और आतंकवाद विरोधी.

यू.एस., अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजना जारी रखने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितनी संस्थाएं तालिबान के साथ ऐसा करने में सीधे तौर पर शामिल होंगी.

विवरण ... अस्थायी कैबिनेट में वरिष्ठ, पुराने गार्ड तालिबान अधिकारियों का वर्चस्व है, जिसमें हक्कानी नेटवर्क के नेता भी शामिल हैं - यू.एस. द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित आतंकवादी समूह का एक गुट