आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं. दिल्ली हाई कोर्ट में उनके खिलाफ दायर ताजा जनहित याचिका के कारण उनका मुख्यमंत्री पद एक बार फिर खतरे में पड़ गया है.
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं. दिल्ली हाई कोर्ट में उनके खिलाफ दायर ताजा जनहित याचिका के कारण उनका मुख्यमंत्री पद एक बार फिर खतरे में पड़ गया है. हिंदू सेना ने शुक्रवार को केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर कर उन्हें दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग की है.
पद से हटाने का आदेश
हिंदू सेना की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने का आदेश दे. याचिका में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार को दिल्ली को एलजी नियम के जरिए चलाना चाहिए.
जनहित याचिका खारिज
गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल को एनसीटी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने के निर्देश देने की मांग की गई थी. कोर्ट ने उक्त जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है.
लोक कल्याण आदेश भी पारित
इस बीच, केजरीवाल और आप के मंत्री इस बात पर अड़े हैं कि मुख्यमंत्री हिरासत में होने के बावजूद दिल्ली सरकार चलाते रहेंगे, यहां तक कि इस सप्ताह एक लोक कल्याण आदेश भी पारित करेंगे। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर नवीनतम जनहित याचिका में कहा गया है कि संविधान ऐसी स्थिति की परिकल्पना नहीं करता है, जहां गिरफ्तारी की स्थिति में, मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत से अपनी सरकार चला सकें.