निजता और गोपणियता को देखते हुए भारत सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब मांगा है. सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म को नोटिस भेजकर बुधवार को पूछा है कि उन्होंने इलेक्ट्रोनिक्स एवं प्रोद्यौगिकी मंत्रालय के 25 फ़रवरी को जारी किए गए नए नियमों का पालन क्यों नहीं किया?

सूचना एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया से पूछा कि आईटी मंत्रालय के नए नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार ने सोशल मीडिया फर्म से जल्द से जल्द नए आईटी नियमों के तहत कंपाइल्ड डिटेल्स मुहैया कराने को कहा है. इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय की तरफ से बुधवार को सोशल मीडिया इंटरमीडियरिज को लिखे गए पत्र में 50 लाख से ज्यादा भारत में रजिस्टर्ड यूजर्स को सोशल मीडिया फर्म माना गया है. इसके साथ ही, उन फर्मों से कहा गया है कि वे अपने ऐप्स के नाम, वेबसाइट या फिर सेवाएं जिसका दायरा नए आईटी नियमों के तहत आता हो, उनकी अनुपालन स्थिति मुहैया कराएं.

ज्ञात हो कि सरकार सोशल मीडिया को देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा चूक मानता है. सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत गलत तरीके से हो रहा है. जितना खतरा पड़ोसी देशों से नहीं है उससे कहीं ज्यादा सोशल मीडिया है. देश की जनता और युवाओं की डाटा सुरक्षित करने के लिए सरकार ऐसा कदम उठा रही है.