सपा कार्यकर्ताओं की हील्ला-हवाली मामले चुनाव आयोग ने सपा से मांगी जवाबदेही

चुनाव आयोग ने शनिवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के महासचिव को आचार संहिता और कोविड -19 प्रोटोकॉल के कथित वायलेशन के लिए रिपोर्ट दर्ज किया है.

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 चुनाव आयोग ने शनिवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के महासचिव को आचार संहिता और कोविड -19 प्रोटोकॉल के कथित वायलेशन के लिए रिपोर्ट दर्ज किया है. चुनाव आयोग ने शुक्रवार को लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर वर्चुअल मीटिंग के दौरान आचार संहिता की खिलाफत का आरोप लगाते हुए 24 घंटे के भीतर पार्टी से जवाब मांगा. कुछ मीडिया ने गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन के तहत 19-विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय परिसर में एक सार्वजनिक सभा में आयोग के मौजूदा कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन की सूचना दी. चुनाव आयोग ने अपने पत्र में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से तत्काल रिपोर्ट मांगी गई थी. चुनाव आयोग ने आगे कहा कि सीईओ ने सूचित किया है कि मौजूदा कोविड -19 प्रोटोकॉल का सार्वजनिक सभा में “उल्लंघन” किया गया है. चुनाव आयोग ने कोविड -19 संकट को देखते हुए 15 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, नुक्कड़ सभाओं और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया था. शनिवार को प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था. जबकि, उपलब्ध रिपोर्ट, प्रथम दृष्टया, सुझाव देती है कि समाजवादी पार्टी ने आयोग के उपरोक्त वैध निर्देशों का उल्लंघन किया है; इसलिए, अब आयोग ने इस मामले में उपलब्ध सामग्री और मौजूदा निर्देशों पर विचार करने के बाद, आपको उक्त उल्लंघनों के संबंध में अपना रुख स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है.

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आपका स्पष्टीकरण इस नोटिस की प्राप्ति के 24 घंटों के भीतर आयोग के पास पहुंच जाएगा, जिसमें विफल होने पर आयोग आपको आगे संदर्भ के बिना इस मामले में उचित निर्णय लेगा, ”ईसी ने नोट किया. शुक्रवार को सपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विक्रमादित्य मार्ग स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे थे कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते देखा गया था, उन पर गलत तरीकों से वाहन लगा कर सड़क जाम करते भी देखा गया था. भारतीय निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के विषय में लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गयी एक रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए, गौतमपल्ली थाने के SHO दिनेश सिंह बिष्ट को "कर्तव्य में लापरवाही" के लिए निलंबित करने का आदेश दिया है. चुनाव आयोग ने यह भी आदेश दिया है कि ACP अखिलेश सिंह तथा लखनऊ केंद्रीय विधानसभा के रिटर्निंग अफसर ACM गोविंद मौर्या से भी जवाबदेही मांगा जाये.

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