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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परिवर्तन निदेशालय की तरफ से 6 समन भेजे गए, इसके बाद वह 17 फरवरी 2024 को कोर्ट में सुनवाई के लिए शामिल हुए हैं। बता दें कि, सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जुड़े रहे। केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था इसके बाद उनके वकील ने पेशी में छुट के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया था और यह भी बताया है कि दिल्ली सरकार के बजट और विश्वास प्रस्ताव की वजह से केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे। इस वजह से पूरे मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। केजरीवाल ने कोर्ट को यह कहा है कि, "मैं आना चाहता था लेकिन बजट और विश्वास प्रस्ताव की वजह से नहीं आ सका, अगली तारीख पर आ जाऊंगा। इसके अलावा 16 मार्च को अब इस मामले की अगली सुनवाई होनी है।

मामले में क्या है वकील का कहना

इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने बताया है कि, केजरीवाल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर हुए, अगली डेट 16 मार्च की दी गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 16 मार्च को निजी तौर पर केजरीवाल अदालत में पेश होंगे। परिवर्तन निदेशालय के लगातार पांच नोटिस को नजरअंदाज करने के बाद ईडी की अदालत ने उन्हें 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था अदालत में आकर उन्हें इस बात का जवाब देना था कि उन्होंने शराब नीति मामले में परिवर्तन निदेशालय की ओर से जारी किए गए पांच नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया।

पिछले दिनों भेजा गया छठा नोटिस

बता दें कि, शराब नीति घोटाले केस में परिवर्तन निदेशालय की तरफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पांच नोटिस भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वह एक बार भी ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। पिछले दिनों सीएम को परिवर्तन निदेशालय ने छठा नोटिस जारी किया और अदालत के सामने जवाब देने को कहा था कि वह अब तक ईडी के ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे हैं।