कोरोना का कहर इस वक्त बढ़ता ही चला जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में आज इसी संदर्भ में कोरोना के नेशनल प्लान को लेकर सुनवाई होने वाली है. कोरोना के बढ़ते ग्राफ और मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान तक मांगा था.  इसी को लेकर जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़, जस्टिस एल. नागेस्वर राव और जस्टिस एस. रविंद्र भट की बेंच सुनवाई करने वाली है. 

इन निम्न मुद्दों को लेकर मांगा है नेशनल प्लान

1. ऑक्सीजन की सप्लाई का मुद्दा: दिल्ली के अलावा देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान जा रही है.

2. दवाओं की सप्लाई: कोरोना के इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाओं की कमी भी लगभग हर राज्य में है.

3. वैक्सीन देने का तरीका: आज यानी 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत भी होने लगी है.

4. लॉकडाउन लगाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास हो, कोर्ट के पास नहीं. 

आज 18 साल के ज्यादा उम्र वाले लोगों को लगेगी वैक्सीन

1 मई से देश में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी. सभी भारतीय नागरिक कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने के लिए सरकार के कोवीन पोर्टल, cowin.gov.in या आरोग्य सेतु एप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके लिए आपको निम्न बातों का खास ख्याल रखना होगा. 

1. 18-44 वर्ष की आयु के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगा.

2. रजिस्ट्रेशन कोवीन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु एप पर शुरू होगा. वैक्सीनेशन के लिए दस्तावेज प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी.

3. भीड़ नियंत्रण के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि कोवीन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइनमेंट लेना अनिवार्य होगा. वॉक-इन वैक्सीनेश नहीं होगा.

4. कोवीन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु पर रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कन्फर्मेशन चेक करें.

वैसे देश के अंदर आज ही के दिन ये दो बड़े काम होने वाले हैं. ऐसे में देखना ये होगा कि इन दो चीजों के बाद देश में आखिर क्या नया बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है.