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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को फोन कर स्थिति के बारे में जानकारी दी है, असम की सभी प्रमुख नदियों के उफान से 47 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 11 और लोगों की जान चली गयी है. राज्य पिछले एक सप्ताह से विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है, जिससे 36 में से 32 जिलों में 47,72,140 लोग प्रभावित हुए हैं.

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) द्वारा जारी एक बुलेटिन में कहा गया है कि ताजा मौतों ने असम में इस साल की बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या को 82 तक पहुंचा दिया है. दरांग में तीन, नागांव में दो - फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश में बह गए पुलिस कर्मी - और कछार, डिब्रूगढ़, हैलाकांडी, होजई, कामरूप और लखीमपुर में एक-एक मौत दर्ज की गई.

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उदलगुरी और कामरूप में दो-दो और कछार, दरांग और लखीमपुर में एक-एक के साथ सात लोगों के लापता होने की खबर है. "माननीय एचएम श्री @AmitShah जी ने असम में बाढ़ की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए सुबह से दो बार फोन किया. उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जल्द ही अधिकारियों की एक टीम भेजी जाएगी. एचएम के लिए आभारी उनकी मदद, “श्री सरमा ने सोमवार को ट्वीट किया. 

मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि अमित शाह का पहला फोन बाढ़ की स्थिति के बारे में पूछताछ करना था और दूसरा मुख्यमंत्री को सूचित करना था कि जल्द ही एक केंद्रीय टीम राज्य में नुकसान के आकलन के लिए भेजी जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को असम के मुख्यमंत्री को फोन कर स्थिति का जायजा लिया था और उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया था. असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने प्रधानमंत्री से उन क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपये के केंद्रीय पैकेज की मांग की, जो पिछले तीन से चार वर्षों में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं.

उन्होंने केंद्र से राज्य में बाढ़ और कटाव की समस्या को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया. इस बीच, श्री सरमा ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और जिलों में उपायुक्तों के साथ एक आभासी बैठक की. मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों मणिपुर और त्रिपुरा से एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमों को शामिल करके बराक घाटी में राहत और बचाव अभियान को गति दी जाएगी. 

श्री सरमा ने कहा कि वह बाढ़ और भूस्खलन के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए जोवाई-बदरपुर मार्ग पर यातायात बहाल करने के लिए अपने मेघालय समकक्ष के संपर्क में हैं. इस बीच, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे (एनएफआर) ने कहा है कि पेट्रोलियम और डीजल और चिकित्सा सहायता सहित राहत पहुंचाने वाली ट्रेनों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाएगा. लगातार बारिश के कारण आई विनाशकारी बाढ़ ने 5,424 गांवों को प्रभावित किया है, जहां से 2,31,819 लोगों ने 810 राहत शिविरों में शरण ली है.