पश्चिम बंगाल के अंदर विधान सभा चुनाव के बाद जो भी हिंसा हुई उसकी जांच कराने, पीड़ितों को मुआवजा या फिर किसी भी तरह की आर्थिक मदद पहुंचाने और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है.  याचिका के अंदर सीएम ममता बनर्जी को पक्षकार बनाया गया है, लेकिन उन्हें कोई नोटिस इस संदर्भ में जारी नहीं किया गया है. 

दरअसल हुआ ये था कि चुनाव के परिणाम आने के बाद कई शहरों, गांवों और कस्बों में हिंसा हुई. ऐन तमाम घटनाओं के पीछे जिम्मेदार लोगों और कारणों की जांच एसआईटी से करवाने के लिए मांग तक की गई है. इस चार हफ्ते में इसका जवाब केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस के जरिए देना होगा.