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हिमाचल प्रदेश  विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन ही शेष हैं. दोनों पार्टियों के दिग्गजों का चुनाव के लिए प्रदेश में प्रचार का दौर जारी है. सभी दिग्गज नेता अपनी-अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं. वहीं इसी बीच कांग्रेस ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जनता से कई वादे किए हैं. कांग्रेस ने घोषणापत्र जारी करते हुए बीजेपी को भी निशाने पर लिया. कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों का जीना दूभर कर दिया है.

बीजेपी की राज्य सरकार ने भी रोजगार नहीं दिया है. कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल कमर तोड़ महंगाई से पीड़ित है. कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में जनता को ओपीएस लागू करने, महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 2 रुपये प्रति किलो गाय के गोबर की खरीद सहित 10 गारंटी देने का वादा किया है. आइए अब आगे कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को बारी-बारी से जानते है. 

Congress releases its manifesto for the #HimachalPradeshElections; Chhatisgarh CM Bhupesh Baghel also present.

Congress promises 10 guarantees to the public incl implementation of OPS, Rs 1500 per month to women,300 units of free electricity & purchase of cow dung at Rs 2 per kg pic.twitter.com/PeKctGGazm

— ANI (@ANI) November 5, 2022

घोषणापत्र की 10 बड़ी बातें

- कांग्रेस ने घोषणा पत्र में पहला वादा एक लाख सरकारी नौकरियां देने का है. सरकार बनने पर इसका फैसला मंत्रिमंडल की पहली बठक में लिया जाएगा.

- हर निर्वाचन क्षेत्र में चार अग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे. इसका उद्देश्य छात्रों, विशषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अग्रेजी शिक्षा प्रदान करना है, ताकि हमारे बच्चे वश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सकें. सभी स्तर के स्कूलों में पांच हजार से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं. 

- गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'स्मार्ट विलेज' परियोजना शुरू की जाएगी. इन गावों में पर्यटन की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगीं. टैक्सी सेवाएं पर्यटन का अभिन्न अंग हैं.

- हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपयों यानी पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपयों के युवा स्टार्ट-अप फंड की स्थापना की जाएगी.

- 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे. महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय में एक 'शक्ति विभाग' बनाएंगे जो विशेष रूप से महिला स्व-सहायता समहूों के साथ काम करेगा.

- ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए अभी ग्रामीणों को गिफ़्ट-डीड बनाकर देना पड़ता है. कांग्रेस की सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए भू-अधिग्रहण काननू लागूकर भू-स्वामियों को चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान करेगी.

- कांग्रेस की सरकार कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन करेगी, जिसमें किसानों और बागवानों को आयोग की सलाह पर हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा.

- हर पशुपालक से हर दिन दस किलो दूध सरकार की ओर से खरीदा जाएगा. इससे पशुपालकों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और आवारा पशुओं की समस्या भी कम होगी. पशुपालकों से दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा.

- हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी. यूनिट का हिसाब इस तरह से रखा जाएगा कि ज्यादा खपत करने वालों को भी इस छूट का लाभ मिल सके.

- वद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी. 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को विशेष सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी. सरकार के गठन के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) लागू करेंगे.