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वित्त मंत्री सीतारमण 1 फरवरी को साल 2021 के लिए बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं क्योंकि भारत भी अब कोरोनोवायरस के कारण आई आर्थिक सदमे से लगभग उबर चुका है। आगामी बजट में घोषणाएं आर्थिक वसूली की सीमा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी जो अगले वित्तीय वर्ष में होने की उम्मीद की जा सकती है।

सरकार द्वारा महामारी के आर्थिक प्रभाव को सीमित करने के लिए कई कदम उठाए जाने के बाद भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं,  इन चुनौतियों में से कुछ को वित्त मंत्री ने अपनी आगामी बजट की प्रस्तुति में संबोधित करने की आवश्यकता है:

मांग

यहां तक ​​कि जब देश प्रमुख आर्थिक संकेतकों में क्रमिक सुधार का गवाह बन गया, तब भी वर्तमान मांग के दृष्टिकोण में व्याप्त अनिश्चितता ने अर्थशास्त्रियों को चिंतित कर दिया है। कुछ विशेषज्ञों ने सरकार से मांग बढ़ाने वाले उपायों के साथ आने और सरकारी राजस्व के साथ-साथ अपंग होने की खपत को भी ठीक करने के लिए कहा है।

हालांकि पिछले तीन महीनों में उच्च जीएसटी संग्रह अधिक खपत का संकेत है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह मांग में तेजी के कारण हो सकता है। यह संभावना है कि सरकार सार्वजनिक खपत को बढ़ावा देने के लिए कुछ रियायतें देगी, जो कि छोटी और मध्यम अवधि की आर्थिक वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

नौकरियां

आर्थिक विकास में हुई सुधार के बावजूद भी भारत में रोजगार महामारी के पहले वाले स्तर पर वापस नहीं  आ सका है। दरअसल, CMIE के अनुसार बेरोजगारी का स्तर दोबारा से बढ़ रहा है। जिसको देखते हुए विशेषज्ञों ने सरकार को बुनियादी ढाँचे, विनिर्माण और रियल एस्टेट जैसे रोजगार वाले क्षेत्रों की वसूली के लिए खर्च करने की सलाह दी है।

जबकि शीर्ष कंपनियों को 2021 में अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने की उम्मीद है, कई छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय अभी भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं और सरकारी सहायता के बिना रोजगार उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। 2021 में अधिक नौकरियों के सृजन के कदम केंद्रीय बजट 2021 से पहले सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होने चाहिए।

विकासोन्मुखी निवेश

फोकस का एक अन्य क्षेत्र प्रमुख विकास केंद्रित क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाना होना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं में ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, जिससे रोजगार सृजन बढ़ेगा।

स्वास्थ्य देखभाल

जब कोविड -19 महामारी ने पहली बार देश को चोट पहुंचाई थी, हालांकि यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि सरकार स्वास्थ्य देखभाल खर्च को इतना बड़ा बढ़ावा देगी, या नहीं, इसे उन उपायों को पेश करने की कोशिश करनी चाहिए जो देश में अधिक लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, यह स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यय पर कराधान की दर को तर्कसंगत बनाने का भी प्रयास करना चाहिए।

राजकोषीय घाटा और विभाजन

इस बजट में वित्त मंत्री द्वारा निष्पादित दो अन्य चुनौतियां राजकोषीय घाटे और विभाजन हैं। महामारी के समय में अधिक उधारी और खर्च ने राजकोषीय घाटे को खत्म कर दिया है, जो कि 2020 के बजट सत्र में की गयी भविष्यवाणी से लगभग दोगुना ज़्यादा होने की उम्मीद है।

2020 के अधिकांश हिस्सों के लिए कर संग्रह कम होने के कारण सरकार की राजस्व स्थिति भी तंग बनी हुई है। चूंकि सरकार को रिकवरी की गति को बनाए रखने के लिए अधिक खर्च करने की आवश्यकता है, इसलिए विभाजन बहुत महत्वपूर्ण होगा। सरकार को आक्रामक रूप से कुछ परिसंपत्तियों को विभाजित करना शुरू करना चाहिए और बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग खर्च को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।