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बृजभूषण सिंह ने पहलवानों के खिलाफ दिल्ली HC में दायर की याचिका, FIR दर्ज करने की मांग

याचिकाकर्ता के वकील शारिक संत प्रसाद ने याचिका दायर करने के बाद कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता विक्की है, जो सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आधिकारिक आवास 21, अशोक रोड़ में रहता हैं और उनके रसोइए के रूप में काम करता हैं.

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By विपिन यादव | खबरें - 23 January 2023

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह  पर शोषण का आरोप लगाते हुए धरना दे रहे पहलवानों और खिलाड़ियों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई है. बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर आरोप लगाया है कि पहलवानों ने न्याय का मजाक बनाकर यौन उत्पीड़न कानूनों का पूरी तरह से दुरुपयोग किया है.

अगर किसी खिलाड़ी का यौन उत्पीड़न हुआ है तो उसे पुलिस और अदालतों के माध्यम से कानून के अनुसार अपनी बात रखनी चाहिए.याचिका में विनेश फोगट, बजरंग पुनिया आदि सहित खिलाड़ियों के खिलाफ डब्ल्यूएफआई प्रमुख को इस्तीफा देने के लिए जबरन वसूली के तहत कथित रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है.

बृजभूषण शरण सिंह के रसोइए ने दायर की याचिका 

याचिकाकर्ता के वकील शारिक संत प्रसाद ने याचिका दायर करने के बाद कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता विक्की है, जो सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आधिकारिक आवास 21, अशोक रोड़ में रहता हैं और उनके रसोइए के रूप में काम करता हैं. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाकर बृजभूषण की छवि और सम्मान को धूमिल करने की कोशिश की है

खिलाड़ियों ने लगाए थे गंभीर आरोप

बता दें कि हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया सहित प्रतिष्ठित पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए थे. खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए शुक्रवार देर रात, सरकार से आश्वासन दिए जाने के बाद खिलाड़ियों ने अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया और बृजभूषण को चार हफ्तों के लिए इस मामले से दूरी बनाकर रखने के लिए कहा गया है.  इस दौरान एक निगरानी समिति बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और वित्तीय अनियमितता के आरोपों की जांच करेगी.


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