दिल्ली सरकार (Delhi Government) अब ऐसा कदम उठाने जा रही है जोकि शायद पहले किसी सरकार ने उठाया हो. अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों और बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़ों जिनके रिश्तों का विरोध उनका परिवार या फिर स्थानीय समुदाय कर रहा है ऐसे लोगों को उत्पीड़न और प्रताड़ना से बचाने का काम अब दिल्ली सरकार करने वाली है.

दरअसल इन जोड़ी को उत्पीड़न से बचाने और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार ने अब स्पेशल सेल को गठित करने का निर्देश जारी कर दिया है. इससे जुड़ी जानकारी खुद एसओपी ने जारी की है. दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में ये कहा गया है कि सरकार ऐसे जोड़ों को अपने सेफ हाउस में आवास मुहैया कराएगी जिनके रिश्तों का उनसे जुड़े लोग विरोध कर रहे हैं.

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दिल्ली महिला आयोग (Delhi Commission for Women) की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 ही इस स्पेशल सेल की 24 घंटे की हेल्पलाइन के तौर पर काम करेगी. जिन जोड़ों को परेशानी है वो अपनी शिकायत यहां दर्ज करा सकते है. इस हेल्पलाइन से उन्हें मदद उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा हेल्पलाइन को संभालने के लिए टेलीकॉलर्स को संकट बताने वाली कॉल्स के प्रबंधन के लिए ट्रेन किया गया है.

इस मामले में कॉलर्स की गोपनीयता को वैसे ही रखा जाएगा जैसे कि संकट में पड़ी महिलाओं को लेकर रखा जाता है. कॉल रिसीव होने के बाद ये पहले सुनिश्चित किया जाएगा कि लड़का और लड़की बालिग या फिर नहीं. इसके बाद ही इलाके के डीसीपी को इसकी सूचना दी जाएगी. डीसीपी ही स्पेशल सेल के प्रमुख के तौर पर काम करेंगे.

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इन सबके बाद डीसीपी सारी चीजों को संज्ञान में लाएंगे और सेफ हाउस में जाने के लिए जोड़ों की जरूरत डीएम को बताएंगे. कपल्स को PSO के तौर में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और सेफ हाउस की सुरक्षा भी संबंधित डीसीपी द्वारा की जाएगी. जोड़े को खतरे के बारे में बताया जाएगा और किसी भी स्थिति में परेशानी का हल होने से पहले उन्हें उजागर नहीं किया जाएगा. इसके अलावा यदि जोड़ा सेफ हाउस में नहीं रहना चाहता है तो स्पेशल सेल उन्हें उनके रहने की जगह  पर थ्रेट परसेप्शन के आधार पर सुरक्षा उपलब्ध कराएगी.