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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट संसद में पेश किया. सरकार का दावा है कि बजट में जो भी प्रावधान किए गए हैं, वे देश को आगे ले जाने और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में उपयोगी होंगे. बजट में आम आदमी को फिर निराशा हुई, लेकिन सरकार ने कई बड़े ऐलान भी किए. जानिए आम आदमी को कैसे मिलेगा बजट घोषणाओं का फायदा और आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर पर विशेषज्ञों का क्या कहना है. जानकारों का मानना ​​है कि यह बजट एक तरह से चुनावी बजट था, लेकिन घोषणाओं के बिना सरकार ने बजट में एक तरह से अपनी नीतियों की घोषणा की है. भले ही टैक्स पर कोई राहत नहीं दी गई, लेकिन अभी कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया गया है. सभी के लिए कुछ न कुछ घोषित किया गया है. 

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लोगों और सामानों को तेज गति से ले जाने के लिए 'पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान' आएगा, जिसमें 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल बनेंगे.

राष्ट्रीय राजमार्ग में 25 हजार किलोमीटर का होगा विस्तार.

3 साल में बनेगी 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें.

उद्योगों को 5 लाख 54 हजार करोड़ से बढ़ाकर 7 लाख 55 हजार करोड़ करने का प्रावधान है.

5 साल में 60 लाख नए रोजगार सृजित होंगे.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपये से 80 लाख किफायती घर बनाए जाएंगे.

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एमएसपी के जरिए किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 2.37 लाख करोड़.

इन घोषणाओं से आम आदमी को भी फायदा होगा. ये घोषणाएं देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए की गई हैं. हालांकि हर बार की तरह इस बार भी मध्यम और वेतनभोगी वर्ग को निराशा हाथ लगी है. वहीं इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं है.