मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है. नई शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है. राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मिंटो हॉल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ किया. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर शिक्षा आजीविका प्रदान करने की क्षमता नहीं देती है, तो वह शिक्षा अधूरी है. ज्ञान का अर्थ है पूर्ण ज्ञान. हम बच्चों को बांध नहीं सकते, उन्होंने कहा कि प्रदेश में शोध ज्ञान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी. प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय उद्योगों के साथ मिलकर काम करें, ताकि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सके, उन्होंने राज्य के कुलपतियों को न केवल विश्वविद्यालय में सभी को कैद करने, कॉलेजों को मान्यता न देने, बल्कि नई शिक्षा नीति के संबंध में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में किए गए कार्यों की निगरानी करने की सलाह दी. विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों की नियमित जांच करते रहें.

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है?

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब राज्य में 1+2 की व्यवस्था खत्म हो जाएगी. राज्य में 5+3+4 के पैटर्न का पालन किया जाएगा. यानी किसी भी स्ट्रीम का छात्र किसी अन्य विषय की पढ़ाई भी कर सकेगा. छात्र क्रेडिट अब स्थानांतरित किया जा सकता है. एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर के बाद भी क्रेडिट ट्रांसफर किया जा सकता है. छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प होगा. ऑनलाइन पाठ्यक्रम से प्राप्त अंक और ग्रेड मार्कशीट में प्रदर्शित किए जाएंगे. राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शोध के साथ 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा. छात्रों को प्रथम वर्ष से ही इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान की जा रही है. यदि कोई छात्र किसी कारणवश बीच में ही छोड़ देता है तो वह इसे बाद में भी जारी रख सकता है. 3 साल और 4 साल के बैचलर विद रिसर्च के दो अलग-अलग डिग्री कोर्स शुरू किए गए हैं. ग्रेजुएशन 3 साल में ही पूरा हो जाएगा. यह सुविधा शोध छात्रों को 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए दी जाती है.