कलकत्ता हाई कोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लाग है. हाई कोर्ट ने ममता सरकार की महत्वाकांक्षी "दुआरे योजना" को गैरकानूनी करार दिया है. इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों के घर पर ही राशन की डिलीवरी की जाती थी. इस योजना को एक साल पहले ममता बनर्जी ने उद्घाटन किया था. 

ममता सरकार ने इस योजना को शुरु करने के बाद दावा था कि, इस योजना से लोगों को देर तक लाइन में लगने वाली समस्या खत्म हो जाएगी. बनर्जी ने कहा था कि, इस योजना का लाभ 10 करोड़ लोगों को मिलेगा. इस मामले की पूरी सुनवाई 11 सितंबर को पूरी हो गई थी. लेकिन हाई कोर्ट ने इसे सुरक्षित रख लिया था. कुछ राशन डीलरों ने इस योजना को कानून के खिलाफ बताया था और अदालत का रुख किया था. विधानसभा चुनाव से पहले भी टीएमसी ने इस योजना को अपने घोषणापत्र में शामिल किया था.

ममता सरकार की तरफ से कहा गया था कि डीलरों को वाहन ले जाकर एक जगह खड़ा करना होगा और 500 मीटर के दायरे में आने वाले घरों में वितरण करना होगा. वहीं जो कर्मचारी इसमें लगेंगे उनकी आधी सैलरी राज्य सरकार देगी. लेकिन डीलरों का कहना था कि यह योजना कानून के विपरीत है. क्योंकि इस योजना के लिए राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं नहीं हैं.