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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को तुरंत स्थगित करने का अनुरोध किया. उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने के साथ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को तुरंत 1-2 महीने के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया है. बढ़ते कोविड -19 प्रकार ओमाइक्रोन डर को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से राज्य में राजनीतिक दलों की रैलियों और जनसभाओं पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का भी आग्रह किया. 

न्यायमूर्ति शेखर यादव ने कहा, "अगर रैलियों को नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से भी बदतर होंगे." उन्होंने कहा, "जान है तो जहान है." कोविड -19 टीकाकरण अभियान के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए, अदालत ने उनसे रैलियों, सभाओं को रोकने और आगामी राज्य चुनावों को स्थगित करने पर विचार करने, महामारी की स्थिति को देखते हुए कड़े कदम उठाने पर विचार करने का अनुरोध किया. 

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जैसा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की शुरुआत में होने वाले हैं, सभी राजनीतिक दल रैलियां और बैठकें करके लाखों लोगों को लामबंद कर रहे हैं, जहां किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है, एचसी ने देखा. अगर इसे समय रहते रोका नहीं गया तो इसके परिणाम महामारी की दूसरी लहर से भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं. अदालत ने भारत के चुनाव आयोग से ऐसी रैलियों और सभाओं को तुरंत रोकने और राजनीतिक दलों को टीवी चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार करने का आदेश देने का अनुरोध किया.

कोर्ट ने कहा, अगर संभव हो तो अगले साल फरवरी में होने वाले चुनावों को एक दो महीने के लिए टाला जा सकता है क्योंकि अगर जान है तो ही चुनावी रैलियां और बैठकें हो सकती हैं और जीने का अधिकार भी है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक ओमाइक्रोन प्रकार के कोरोनावायरस के 236 मामले सामने आए हैं.