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मुंबई, 30 अप्रैल, 2026: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एसेट्स के वर्गीकरण, आय की पहचान और प्रोविज़निंग के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ECL) फ्रेमवर्क पेश करके बैंकिंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव पूरे कर लिए हैं।

ये नए निर्देश 27 अप्रैल, 2026 को घोषित किए गए। ये 'हुई हानि' के मौजूदा मॉडल में बदलाव लाते हैं—जिसमें प्रोविज़न तभी किया जाता था जब हानि वास्तव में हो जाती थी—और इसे ज़्यादा भविष्य-उन्मुखी ECL मॉडल में बदलते हैं। इस नए मॉडल के तहत, बैंकों को संभावना-आधारित परिणामों और व्यापक आर्थिक स्थितियों के आधार पर भविष्य में होने वाली संभावित क्रेडिट हानियों का अनुमान लगाना होगा और उनके लिए पहले से ही प्रोविज़न करना होगा।

इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे ECL के तहत 3 चरणों वाली वर्गीकरण प्रणाली (चरण 1: 12-महीने की ECL; चरण 2 और 3: जीवनकाल ECL) और 90 दिनों के अपरिवर्तित वर्गीकरण मानक, जिनका उपयोग लोन को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। चरण 2 में न्यूनतम प्रोविज़निंग (लगभग 5% ज़्यादा होगी)।

यह फ्रेमवर्क 1 अप्रैल, 2027 से शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों (RRB, SFB और पेमेंट बैंकों को छोड़कर) के मामले में लागू होगा। पूंजी पर पड़ने वाले झटके को कम करने के लिए कुछ ट्रांज़िशनल व्यवस्थाएं भी की गई हैं।

इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली की मज़बूती को बढ़ाना, संकट का जल्द पता लगाना, और भारतीय नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (IFRS 9) के करीब लाना है। उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से बैंकों के लिए कुल प्रोविज़निंग की ज़रूरतें बढ़ जाएंगी।