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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसने देश का ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा कि जेब में इतना पैसा होने के बावजूद वे इसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, "हमारे सामने पैसे की अधिकता की चुनौती है, लेकिन हमें सिस्टम से जुड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।"

उन्होंने बताया कि ज़मीन अधिग्रहण में देरी, पर्यावरण संबंधी मंज़ूरी और अन्य रुकावटों के कारण सड़कों, हाईवे और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए तय भारी बजट का सही इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। सरकार की ओर से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिशों के बावजूद, ये समस्याएं अक्सर प्रोजेक्ट पूरा होने की धीमी गति और पैसे के नुकसान का कारण बनती हैं।

जानकारों का मानना ​​है कि यह गवर्नेंस से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का संकेत है, जिसके लिए भारत को तेज़ी से विकास की राह पर ले जाने के लिए और सुधारों की ज़रूरत है। इस बयान से नीतियों की कार्यक्षमता और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने की ज़रूरत पर चर्चा शुरू हो गई है। गडकरी की इस साफ-साफ बात से भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ-साथ निवेश को दिखाई देने वाले विकास में बदलने में आने वाली चुनौतियों पर भी रोशनी पड़ती है।