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NEET पेपर लीक विवाद को लेकर छात्रों के ज़बरदस्त विरोध के बीच 25 जुलाई, 2026 को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के बाद, मोदी सरकार ने तुरंत वरिष्ठ BJP नेता प्रह्लाद जोशी का रुख किया।

सूत्रों का कहना है कि यह चुनाव काफ़ी हद तक रणनीतिक था। कर्नाटक से पांच बार लोकसभा सांसद रहे जोशी को एक स्थिर, कम चर्चा में रहने वाले और असरदार एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर देखा जाता है, जो शिक्षा मंत्रालय में कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हैं। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने पहले संसदीय कार्य मंत्री (2019-2024) के तौर पर काम किया है, जिससे उन्हें फ़्लोर मैनेजमेंट, आम सहमति बनाने और मुश्किल संसदीय बहसों को संभालने का मज़बूत अनुभव मिला है — ये सभी कौशल मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान बहुत ज़रूरी हैं।

पार्टी नेताओं का मानना ​​है कि जोशी का संयमित अंदाज़ और साबित हो चुका प्रशासनिक रिकॉर्ड सरकार को राजनीतिक दबाव से निपटने और साथ ही शिक्षा सुधारों को जारी रखने में मदद करेगा। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अपने मौजूदा मंत्रालय भी संभालते रहेंगे, जो एक भरोसेमंद और अहम कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन पर जताए गए विश्वास को दिखाता है।