दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार के दिन अमेरिका के ऑनलाइन रिटेलर अमेज़ॅन की याचिका पर सुनवाई की जाएगी जिसमें फ्यूचर ग्रुप के संस्थापकों को हिरासत में लेने की मांग की गई है, इस लिस्ट में फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी का नाम भी शामिल हैं, साथ ही उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है क्योंकि यह फ्यूचर ग्रुप के रिटेल एसेट्स को रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने से रोकना चाहता है।

अपनी दलील में, अमेज़ॅन द्वारा अक्टूबर में सिंगापुर के मध्यस्थ के फैसले को लागू करने की मांग की गई, जो कि उसके और रिलायंस के बीच भविष्यर में होने वाले 24,713 करोड़ के सौदे के खिलाफ है। अमेज़न द्वारा दी गयी दलील में बियानी परिवार को "उनकी संपत्ति का खुलासा करने के लिए निर्देशित किया , जानें की भी मांग की गई है, जिसमें चल और अचल संपत्ति भी शामिल है" और उसी को संलग्न किया जाए।

याचिका में बियानी, उनकी बेटी अश्नी और संस्थापक परिवार के सात अन्य सदस्यों के साथ-साथ समूह के एक कंपनी सचिव सहित तीन अन्य अधिकारियों के "नजरबंदी" की भी मांग की गई है। अमेज़ॅन चाहता है कि रिलायंस को खुदरा परिसंपत्तियों को बेचने का सौदा बंद हो जाए, उसने अदालत से "फ्यूचर ग्रुप संस्थाओं के निदेशकों की नजरबंदी" के लिए निर्देश देने की मांग की।

याचिका में, अमेज़ॅन ने कहा है कि आपातकालीन मध्यस्थता द्वारा दी गई अंतरिम निषेधाज्ञा भारतीय कानूनों के तहत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत लागू करने योग्य हैं क्योंकि आदेश को अदालत का आदेश माना जाता है और नागरिक संहिता प्रक्रिया के तहत लागू किया जाता है। 

अमेज़ॅन ने प्रार्थना की है कि अदालत भविष्य के समूह के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करे, जो ईए द्वारा पारित दिशा-निर्देशों के प्रकाश में, भारत में किसी भी नियामक निकाय या एजेंसी द्वारा दी गई किसी भी आवेदन पर उनके द्वारा शुरू या पीछा किए गए किसी भी अनुमोदन पर निर्भर होने से है।