Story Content

स्टैंप ड्यूटी में बचत - एक बड़ा फ़ायदा।

भारत में, कई राज्य महिलाओं को स्टैंप ड्यूटी के भुगतान में 3 प्रतिशत तक की छूट देते हैं, बशर्ते वे अपने नाम पर घर खरीदें। कागज़ों पर यह एक बहुत ही फ़ायदेमंद कदम लगता है। यह छूट आमतौर पर 1 से 2 प्रतिशत के बीच होती है, जिससे बड़ी क़ीमत वाली प्रॉपर्टी के सौदों में काफ़ी बचत हो सकती है।

सावधानी: 'क्लबिंग' का जाल - सेक्शन 64।

पत्नी को गिफ़्ट में मिली किसी भी प्रॉपर्टी से होने वाली सारी आय - चाहे वह किराये के रूप में हो या कैपिटल गेन्स के रूप में - इनकम टैक्स एक्ट के 'क्लबिंग' प्रावधानों के तहत पति की आय में जोड़ दी जाती है। अगर प्रॉपर्टी किराये पर दी गई है, तो उससे होने वाली किराये की आय को पति की कुल आय में शामिल किया जाएगा और उसी के अनुसार उस पर टैक्स लगेगा। इसी तरह, जब उस प्रॉपर्टी को बेचा जाता है, तो उससे होने वाले कैपिटल गेन्स को भी पति की आय में ही जोड़ा जाता है - भले ही वह प्रॉपर्टी पत्नी के कब्ज़े में रही हो।

'क्लबिंग' का यह नियम तब तक लागू रहता है जब तक शादी कायम है; यह नियम तब भी लागू होता है जब प्रॉपर्टी का स्वरूप बदल जाता है - उदाहरण के लिए, जब घर को बेचकर सोना या नकद पैसा ले लिया जाता है। 📋 धारा 27 — मानी गई ओनरशिप

अगर कोई पति अपनी पत्नी को बिना किसी उचित कीमत के कोई घर देता है, तो इनकम टैक्स कानून के अनुसार, पत्नी के बजाय पति को ही उस घर का असली मालिक माना जाता है। पति ही उस घर से होने वाली किराये की इनकम और उसे बेचने पर होने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स, दोनों के लिए ज़िम्मेदार होता है।

यह कब सच में फ़ायदेमंद होता है।

एक महिला को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24(b) के तहत होम लोन के ब्याज पर और धारा 80C के तहत होम लोन के रीपेमेंट पर टैक्स में छूट पाने का अधिकार होता है। यह छूट तभी मिलती है, जब वह होम लोन पति और पत्नी, दोनों ने मिलकर लिया हो और घर के मालिक भी दोनों ही हों। अगर पति-पत्नी, दोनों ही टैक्स में छूट पाना चाहते हैं, तो सबसे सुरक्षित तरीका यही होता है कि वे घर की ओनरशिप आपस में बाँट लें और होम लोन भी दोनों मिलकर लें।

 2026 के नए डॉक्यूमेंटेशन नियम

2026 की नई गाइडलाइंस लागू होने के बाद, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसे यह दिखाना होगा कि उस प्रॉपर्टी के लिए पैसे कहाँ से आए थे। टैक्स चोरी को रोकने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारियों ने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रियल-टाइम में डेटा देना शुरू कर दिया है। इसलिए, अब बिना उचित रिकॉर्ड बनाए, बड़ी रकम का कोई भी कैश पेमेंट नहीं किया जाना चाहिए।