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केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की ब्याज दरों में कटौती की है. सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8.1 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी की गई थी. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने यह जानकारी दी है.

ब्याज दर 8.5 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत की गई

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मार्च में ब्याज दरों को 8.5 फीसदी से घटाकर 8.1 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा था. यह पिछले चार दशकों में सबसे कम ब्याज दर है. इससे 6 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. श्रम मंत्री भूपिंदर यादव की अध्यक्षता में गुवाहाटी में हुई ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया.

EPFO खाताधारकों के खाते में ट्रांसफर होगा पैसा

ईपीएफओ कार्यालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि श्रम मंत्रालय ने सदस्यों के खाते में 8.1 प्रतिशत की दर से वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर हस्तांतरित करने की अनुमति दी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन. श्रम मंत्रालय ने अपना प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया है.