जब भारत सरकार ने 2018 में छह हवाई अड्डों के निजीकरण को मंजूरी दी, तब सरकार ने प्रतिस्पर्धा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों शामिल होने के कारण नियमों में कुछ ढील दी गयी। जिससे कंपनियों को बिना किसी अनुभव के बोली लगाने की अनुमति मिली। इन नियम परिवर्तन के बाद गौतम अडानी को 6 हवाईअड्डों का कांट्रैक्ट सौंप दिया गया जबकि उनको कोई अनुभव नहीं था।

केरल के राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि श्री अडानी ने त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को संचालित करने के लिए 50 साल की लीज़ हासिल कर ली थी। इससे ये साफ़ होता है कि केंद्र सरकार राजनीतिक रूप से जुड़े हुए टाइकूनों का समर्थन करती है। इस बात पर भारत के उड्डयन मंत्री ने जवाब दिया कि बोली प्रक्रिया "पारदर्शी तरीके" से की गई थी। रातों रात अडानी देश के सबसे बड़े निजी हवाई अड्डा संचालकों में से एक बन गए। इसके अलावा अडानी देश के सबसे बड़े निजी बंदरगाह संचालक और थर्मल कोल पॉवर प्रोड्यूसर भी हैं। 

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के अलावा अडानी आज देश के सबसे बड़े टाइकून में से एक हैं, इन दोनों को ही ज़्यादा पहचान तब मिली या यूं कहें कि इनकों ज़्यादा प्रमुखता तब दी गयी जबसे नरेंद्र मोदी को देश के प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया था। मोदी, अम्बानी और अडानी पश्चिमी राज्य गुजरात से हैं और दोनों ही मोदी और उनकी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख समर्थक थे।

जब मोदी जी ने पद संभाला था तो वे गुजरात से अडानी के प्राइवेट जेट में ही नई दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। जिससे खुल कर उनकी दोस्ती सामने आयी। जब से प्रधानमंत्री मोदी पद पर आसीन हुए, अड़ानी की कुल संपत्ति लगभग 230 प्रतिशत बढ़कर $ 26 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई क्योंकि उन्होंने सरकारी निविदाएँ जीतीं और देश भर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण किया। अडानी का आदर्श वाक्य है "राष्ट्र निर्माण" और वह हमेशा भारत को ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने में मदद करने के बारे में बात करना पसंद करते हैं।

लेकिन जबसे नई दिल्ली में कोरोनावायरस महामारी के कारण आए गंभीर आर्थिक झटके की भरपाई करने के लिए लोग अपने निजीकरण अभियान को तेज कर रहे है, तो अडानी का साम्राज्य उन लोगों के लिए आलोचना का केंद्र बन गया है, जो मानते हैं कि पैसों  बल पर कुछ ख़ास लोगों के हाथों में ही चीज़ें सौंपी जा रही हैं।

प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की दोस्ती 

अडानी का तेज़ी से उठना तब शुरू हुआ जब उन्होंने 2003 में प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन देना शुरू किया। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री राजनेता की एक साल पहले राज्य में पत्थर मारने वाले हिंसक दंगों को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए बहुत आलोचना की गई थी। अडानी ने पुराने व्यवसाय के कुलीन वर्ग के साथ रैंक तोड़ दिया, और मोदी के लिए उन्होंने अपना भविष्य खतरे में डाल दिया। जिसके बाद से दोनों के संबंध मजबूत हो गए थे।

व्यवसायी ने तब सीआईआई को दरकिनार करने के लिए एक नए उद्योग निकाय की स्थापना की और वाइब्रेंट गुजरात के पीछे, एक शानदार द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन किया जो मोदी को विश्व मंच पर पेश करेगा और एक समर्थक कारोबारी नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद और नई दिल्ली में कंपनी के मुख्यालय के बीच अपना समय बांट के, मुंबई में कॉरपोरेट प्रतिष्ठान से अलग रहने वाले अडानी ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला।

58 वर्षीया अडानी एक स्व-निर्मित आदमी है, जो आठ बच्चों के जैन परिवार में पैदा हुए। मुंबई के हीरा उद्योग में अपना करियर बनाने के लिए कॉलेज छोड़ने के बाद वह विनिर्माण के लिए प्लास्टिक आयात करने के लिए घर वापस चले गए।

डेटालिक के आंकड़ों के अनुसार, 11 नवंबर तक अडानी समूह का कुल बकाया $ 30bn से अधिक हो गया, जिसमें $ 7.8bn मूल्य के बांड और ऋण में $ 22.3bn शामिल थे। भारतीय समूह के बीच ज़्यादा क़र्ज़ लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अडानी समूह के तेजी से विस्तार ने चिंता बढ़ा दी है।

भारतीय बुनियादी ढांचे पर हावी होने के लिए अडानी ने एक नया मोर्चा खोल दिया है, जो कि मोदी के “आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम” का समर्थन करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है ताकि महामारी के आर्थिक संकट को दूर किया जा सके।

कब-कब घिरे विवादों में 

अडानी समूह की बढ़ती उंचाई विवाद और धोखाधड़ी से लेकर पर्यावरणीय दुर्व्यवहार तक के जैसे कई आरोपों में घिरी रही है। फरवरी में, इसने कारमाइकल खदान स्थल पर भूमि समाशोधन पर ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण अधिकारियों को गुमराह करने का दोषी माना और उन पर $ 20,000 का जुर्माना लगाया गया।

विरोधियों ने राज्य सरकार के खिलाफ झारखंड के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि अडानी पावर ने उस भूमि का अधिग्रहण किया जिस पर गोड्डा निजी उपयोग के लिए बनाया गया है और यह हस्तांतरण क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समूहों की रक्षा के स्वामित्व के नियमों का उल्लंघन करता है।

कोरोना प्रभाव 

अडानी समूह का विस्तार भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली महामारी के रूप में और भी अधिक चिह्नित हो गया है। देश के सकल घरेलू उत्पाद को 2020 में लगभग 10 प्रतिशत तक बढ़ाने की उम्मीद है। महामारी के कारण करीब 1 लाख 27 हज़ार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और देश में लगभग 86 लाख से ज्यादा संक्रमित है।