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सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में साबित कर दिया कि सरकार देश में टोल प्लाजा को बदलने के लिए नई तकनीक लाने पर विचार कर रही है. यह बात नितिन गडकरी ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान कही. टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम और लंबी कतारों जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार ये कदम उठाने जा रही है.

सरकार देश में टोल प्लाजा को बदलने के लिए नई तकनीकों पर विचार कर रही है. अगले छह महीने में नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी. परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि टोल प्लाजा ने ट्रैफिक जाम और लंबी कतारों जैसी कई समस्याएं पैदा कर दी हैं, जिन्हें सरकार खत्म करना चाहती है. गडकरी एक ही दिशा में 60 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा के कानून के अनुसार नहीं होने के मुद्दे पर सदस्यों के सवालों का जवाब दे रहे थे.

गडकरी ने कहा कि "हम तकनीक का चयन करेंगे. हालांकि हमने आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है, लेकिन मेरे विचार में नंबर प्लेट प्रौद्योगिकी पर कोई टोल प्लाजा नहीं होगा और एक परिष्कृत कम्प्यूटरीकृत डिजिटल प्रणाली होगी. इसके माध्यम से हम राहत दे सकते हैं. कोई कतार नहीं." ऐसा नहीं होगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.”

नंबर प्लेट से कटेगा टोल

दूसरा विकल्प वाहनों की नंबर प्लेट है. उन्होंने कहा कि 2019 के बाद से सरकार ने नए प्रकार के नंबर प्लेट जारी किए हैं. इनमें नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. टोल के लिए कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम होगा जिसमें सॉफ्टवेयर की मदद से टोल वसूला जाएगा. उन्होंने बताया कि इस तकनीक के तहत हाईवे पर वाहन जिस स्थान से प्रवेश करेगा, उसका पंजीकरण किया जाएगा. इसके बाद वह जिस प्वाइंट पर हाईवे से निकलेगा, वहां उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी. इस दौरान वाहन ने हाईवे पर जितने किलोमीटर की दूरी तय की होगी, उसके हिसाब से वाहन मालिक के बैंक खाते से टोल काट लिया जाएगा. गडकरी के मुताबिक मंत्रालय को अभी इस तकनीक के बारे में ज्यादा समझ नहीं है. लेकिन जल्द ही यह संभव हो सकता है. शायद एक महीने में.