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किसान यूनियनों के नेताओं और सरकार के बीच सातवें दौर की बातचीत बुधवार को ख़त्म हो गई, क्योंकि दोनों ही पक्षों के बीच लगातार पांच घंटे तक नए कृषि बिलों को लेकर लम्बे समय से जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए बातचीत कर रहे थे।

सरकार और किसान यूनियनों ने ठूंठ जलाने पर लगने वाले जुर्माने और बिजली की दरों में वृद्धि जैसे 2 मुद्दों पर चर्चा की और इसे हल करने के लिए कुछ सामान्य आधार पर पहुंचे। 

केंद्र ने बिजली के बिल वापस लेने और ठूंठ जलाने पर जुर्माने को खत्म करने के मुद्दे पर आश्वासन दिया है। हालांकि, अभी भी कृषि कानूनों के मुद्दों पर कोई परिणाम नहीं निकल सका है। इसी वजह से अगले दौर की बातचीत 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी।

मीटिंग में कुल 4 मुद्दों में से स्टब बर्निंग एंड इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल इन 2 मुद्दों पर चर्चा हुई और हल निकालने का प्रयास किया गया । किसान बिल 2020 को निरस्त करने और एमएसपी की गारंटी पर मुख्य 2 मांगों पर समझौता होना अभी भी बाकी है।

सरकार का कहना है कि MSP जारी रहेगा। हम इसे लिखित रूप में देने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसानों की यूनियनों को लगता है कि MSP को कानूनी दर्जा मिल जाएगा। इसलिए MSP और अन्य मुद्दों के कानूनी पहलू पर चर्चा 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगी।

प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन ने कहा "आज की बैठक में स्टब बर्निंग और बिजली से संबंधित मुद्दों को हल किया गया। हमारे 2 मुख्य मुद्दों को अभी भी हल करने की आवश्यकता है। हम 4 जनवरी को अगली बैठक में एमएसपी और 3 फार्म कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे।" 

प्रदर्शनकारी किसानों और उनके प्रतिनिधियों ने आज नई दिल्ली में कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। नरेंद्र तोमर के अलावा, पीयूष गोयल, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और सोम प्रकाश, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री भी बैठक के दौरान उपस्थित थे।

केंद्र और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच यह सातवें दौर की वार्ता थी। किसान और उनके विरोध करने वाले यूनियन कृषि मंत्री के नेतृत्व वाले पैनल के साथ छह बार टेबल पर रहे हैं, जबकि अमित शाह ने किसानों के एक छोटे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी।

इस बीच, बैठक के एक दिन पहले, संयुक्ता किसान मोर्चा, जिसने 40 किसान यूनियनों का प्रतिनिधित्व किया है, ने स्पष्ट रूप से कहा था कि केंद्र सरकार के साथ चर्चा केवल तभी फलदायी होगी जब तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की गुंजाइश हो और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी हो।