MCD चुनाव में केंद्र के मास्टर प्लान 2041 से 10 लाख लोगों का होगा फायदा, केंद्रीय मंत्री हरिदीप पुरी ने कही ये बड़ी बात

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च की, जिससे करीब 10 लाख लोगों को फायदा होने की उम्मीद है. आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 10 लाख लोग इस स्कीम के लाभार्थी होगे.

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दिल्ली में  4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव से कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च की, जिससे करीब 10 लाख लोगों को फायदा होने की उम्मीद है. केंद्रीय मंत्री ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 10 लाख लोग इस स्कीम के लाभार्थी होगे. अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पीएम उदय से लगभग 50 लाख लोगों को लाभ होगा. 2 करोड़ आबादी में से 35 लाख लोग हमारी रि-डिवेलप्मेंट प्लान से लाभान्वित होंगे.'

दिल्ली दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की राजधानी

मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि, जनगणना 2011 के मुताबिक दिल्ली की जनसंख्या 1.6 करोड़ है. अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान मिलेंगे. अब यह लगभग 2 करोड़ नागरिकों के साथ दुनिया में टोक्यो के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह है. दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की राजधानी होने के नाते, दिल्ली एक गतिशील बढ़ते जीव की तरह है. 2041 में दिल्ली की आबादी 2.92 करोड़ हो जाने का अनुमान है. विभिन्न तंत्रों के माध्यम से शहरी विकास सुनिश्चित कर शहर में 'सबका विकास' सुनिश्चित किया जा रहा है.'

मंत्री ने बताया मास्टर प्लान 

मास्टर प्लान के बारे में बात करते हुए, मंत्री ने कहा, 'शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे की रीढ़ है, इसलिए, शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाले सार्वजनिक परिवहन के साथ-साथ चलने की क्षमता और साइकिल चलाने के प्रावधान दिल्ली के आगामी मास्टर प्लान 2041 में प्रावधान हैं.'

मंत्री ने कहा, 'मास्टर प्लान 2041, जो अब अंतिम चरण में है, दिल्ली के विकास के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए एक दूरदर्शी दस्तावेज बनने जा रहा है. इसमें मौजूदा कॉलोनियों और विकास, लैंड पूलिंग और हरित विकास क्षेत्र नीति के माध्यम से ग्रीनफील्ड विकास और दिल्ली में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नीतियां होंगी.'

केजरीवाल पर बोला हमला 

केंद्रीय मंत्री ने  आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि '299 जेजे क्लस्टर हैं जहां पुनर्वास की जिम्मेदारी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) पर डाल दी गई है, जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है. दुर्भाग्य से, आज तक कोई काम नहीं किया गया है.'


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