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केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच की तीखी तकरार किसी भी तरह  से कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये आरोप लगाया है कि केंद्र ने उनकी हर घर राशन डिलीवरी की योजना पर रोक लगाने का काम किया है। दरअसल दिल्ली सरकरा 25 मार्च को इस योजना को लॉन्च करने वाली थी। मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना इसे नाम दिया गया है। इस मामले में सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार ने आप सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को लिखी है और इस बात की अपील की है कि इस योजना को शुरु न किया जाए। आम ने ट्वीट कर ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार राशन माफिया खत्म करने के विरोध में क्यों है?

दिल्ली सरकार के सबसे प्रोजेक्ट्स में से एक है राशन डिलीवरी, जिसका ऐलान सरकार की तरफ से जनवरी में किया था। इसके तहत हर दिल्लीवासी को जो राशन लेने के लिए सरकारी दुकान पर आना पड़ता था, उसकी छुट्टी हो जाएगी। इस योजना के चलते लोगों के पास ये ऑप्शन रहने वाला है कि यदि होम डिलीवरी उन्हें चाहिए तो वो उन्हें मिल सकेगी। कोई दुकान से लेना चाहता है तो वो ऑप्शन भी चालू ही रहेगा। इस स्कीम के चलते लोगों को गेंहू, आटा, चीनी और चावल समेत कई ओर सुविधाएं भी दी जाएगी।

वही, इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच पहले से ही एनटीसी एक्ट के संशोधित बिल को लेकर काफी विवाद चलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल केंद्र सरकार संसद में एक बिल लाई है, जिसके चलते दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। उस बिल की माने तो दिल्ली सरकार को कोई कानून बनाने से पहले उपराज्यपाल को बताना होगा और मजूंरी लेनी होगी। अब दोनों सरकार के बीच मामला कब सुलझेगा वो देखने वाली बात है।