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घोषणा पत्र में खुला कांग्रेस के बड़े-बड़े वादों का पिटारा, महंगाई और सामाजिक न्याय पर किया फोकस

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार किया जा चुका है, वहीं कांग्रेस कार्य समिति से पहले पारित करेगी और फिर इसे जारी भी किया जाएगा।

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Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर
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By Taniya Instafeed | खबरें - 06 March 2024

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार किया जा चुका है, वहीं कांग्रेस कार्य समिति से पहले पारित करेगी और फिर इसे जारी भी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का ब्लूप्रिंट सामने आया है, जिसमें रोजगार और महंगाई से राहत और सामाजिक न्याय पर फोकस किया गया है।

युवाओं के लिए बनी रणनीति

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शानदार रणनीति बनाई है, जिसमें युवाओं को अपने पाले में खींचने की कोशिश की गई है रणनीति के तहत कांग्रेस केंद्र सरकार में खाली पड़े हुए 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा कर रही है, जिसका ऐलान केरल के वायनाड से पार्टी सांसद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे मध्य प्रदेश में आज करेंगे। इतना ही नहीं महिलाओं के लिए ₹6000 प्रति महीना और केंद्र सरकार की नौकरियों में 35% आरक्षण का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा बता दें कि, ओबीसी वोट बैंक साधने के लिए जाति आधारित जनगणना करने और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी वादा किया गया है।

क्या हैं कांग्रेस के बड़े वादे

बता दें कि, युवाओं के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक, केंद्र के 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे। जॉब कैलेंडर जारी होगा, सरकारी परीक्षा फॉर्म फ्री, पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून, अग्निवीर योजना बंद किया जाएगा, ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारी बेरोजगारों को हुनरमंद बनाने के लिए भत्ता दिया जाएगा।

महिलाओं के लिए किए गए वादे

कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए भी कई वादे किए गए हैं, जिसमें महिलाओं को ₹6000 प्रति माह दिया जाएगा, केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी, सस्ते गैस सिलेंडर दिए जाएंगे।

पिछड़ा वर्ग और किसानों के लिए वादे

अधिक जानकारी के लिए बता दें कि, वादों की इस लिस्ट में पिछड़ा वर्ग के लिए जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी, ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इतना ही नहीं गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना के तहत गरीब परिवारों को ₹72000 सालाना दिया जाएगा। वही, अल्पसंख्यकों के लिए 'सच्चर' कमेटी की सिफारिश से लागू की जाएगी। 

दलित और स्वास्थ्य क्षेत्र के वादे

दलितों के साथ भेदभाव के खिलाफ रोहित वेमुला के नाम पर कानून बनाया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना की तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा योजना का भी जिक्र किया गया है, खेल से जुड़े ग्रामीण बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा।

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