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ईंधन संसाधनों को बचाने और ईंधन की खपत को कम करने के मकसद से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों के लिए एक बड़ा पायलट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत, 14 मई 2026 को सरकारी अधिकारी घर से ही काम कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के दफ़्तर अगले हफ़्ते सोमवार को दो दिन के WFH नियम का पालन करेंगे।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब वैश्विक अनिश्चितताओं और ईंधन की कीमतों में भारी उछाल के चलते PM मोदी ने जनता से अपने खर्चों में कटौती करने की अपील की थी। इस पहल के तहत, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कम किया जाएगा, ईंधन के कोटे में 20% की कटौती होगी, वर्चुअल मीटिंग्स (ऑनलाइन बैठकें) बढ़ाई जाएंगी, और मेट्रो से सफ़र को बढ़ावा देने के लिए अन्य उपाय भी किए जाएंगे।

सरकार ने सभी प्राइवेट कंपनियों—जिनमें IT और कॉर्पोरेट दफ़्तर भी शामिल हैं—को एक मज़बूत सुझाव दिया है कि अगर मुमकिन हो, तो वे भी अपने कर्मचारियों को हफ़्ते में 2 दिन दफ़्तर आने से छूट दें (यानी घर से काम करने दें)। श्रम विभाग इस नियम के पालन पर नज़र रखेगा, हालाँकि प्राइवेट कंपनियों के लिए इस नियम का पालन करना अनिवार्य नहीं है।

इस पहल का मकसद सड़कों पर भीड़भाड़ कम करना, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना, आने-जाने का खर्च घटाना और काम-काज व निजी जीवन के बीच बेहतर संतुलन (वर्क-लाइफ़ बैलेंस) बनाना है। कई कर्मचारी और विशेषज्ञ इस 'हाइब्रिड मॉडल' को अपना रहे हैं, क्योंकि महामारी के दौरान उन्हें यह तरीका काफ़ी सफल लगा था। उम्मीद है कि निजी कंपनियाँ जल्द ही अपने आंतरिक दिशा-निर्देश जारी करेंगी। कर्मचारियों को HR से यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि 'WFH का उत्पादक दिन' किसे माना जाएगा और उनसे क्या अपेक्षाएँ हैं। यह नीति राष्ट्रीय राजधानी में एक टिकाऊ और लचीली कार्य-संस्कृति की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।