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दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में हवा की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए एक दूरदर्शी फ्रेमवर्क लागू किया है। उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में BS VI स्टैंडर्ड के अलावा अन्य गाड़ियों (जैसे कमर्शियल और दिल्ली के बाहर की प्राइवेट गाड़ियां) पर रोक लगाना और दिल्ली के अधिकृत पार्किंग क्षेत्रों में पार्किंग शुल्क बढ़ाना शामिल है, जिससे प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है।
प्लान के अनुसार, गाड़ियों को केवल 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट' (PUCC) के आधार पर ही ईंधन (fuel) दिया जाएगा। ये कदम 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (GRAP) को मजबूत करने के लिए उठाए गए हैं ताकि गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सके, जो सर्दियों में दिल्ली के कुख्यात स्मॉग (smog) का एक बड़ा कारण माना जाता है।
अधिकारियों ने घोषणा की है कि नवंबर से इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा और उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये कदम तब उठाए जा रहे हैं जब ठंड का मौसम शुरू होने के साथ हवा की गुणवत्ता खराब होने की चिंता बढ़ रही है, खासकर तब जब पराली जलाने और मौसम की स्थितियों के कारण हालात और बिगड़ जाते हैं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और जहां तक संभव हो 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम करने) की संभावना जैसे अन्य उपायों के अलावा, अधिकारियों को उम्मीद है कि इनसे शहर की हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। एहतियात के तौर पर, यात्रियों से कहा गया है कि किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए वे BS-VI कंप्लायंट, CNG या इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल करें।




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