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दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही उप राज्यपाल ने ट्रेनिंग के लिए जाने वाले प्राइमरी इंचार्ज की संख्या भी 52 से बढ़ाकर 87 कर दी गई है. उप राज्यपाल के मुताबिक, 29 प्रशासनिक जोन हैं और हर जोन से 3 प्राइमरी इंचार्ज फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जा सकेंगे. अधिकारियों ने शनिवार (4 मार्च) को ये जानकारी दी.

LG और CM केजरीवाल के बीच चल रही है तकरार 

उप राज्यपाल कार्यालय की कई मुद्दों पर आम आदमी पर नीत दिल्ली सरकार के साथ तकरार चल रही है. जिनमें स्कूली शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने की योजना भी शामिल थी. सक्सेना ने अपनी मंजूरी में ये उल्लेख किया है कि अतीत में संचालित किए गए विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मूल्यांकन प्रभाव को रिकार्ड में लाने से नीत सरकार ने इनकार कर दिया था. 

बढ़ाई गई शिक्षकों की संख्या

उप राज्यपाल कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘सभी को समता पूर्ण लाभ पहुंचाने के रुख को आगे बढ़ाते हुए उप राज्यपाल ने प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने वाले प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 52 से बढ़ा कर 87 कर दी है, ताकि शिक्षा विभाग के सभी 29 प्रशासनिक जोन के प्राथमिक (विद्यालय) प्रभारियों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके.''

LG ने किया था मना 

केजरीवाल सरकार ने जब पहले एलजी को यह प्रस्ताव भेजा था तो एलजी ने लागत लाभ विश्लेषण कराने और देश में ही ट्रेनिंग के विकल्प तलाशने को कहा था. इसके बाद केजरीवाल सरकार ने 20 जनवरी को उप राज्यपाल को फिर से इस मामले की फाइल भेजी थी. उप राज्यपाल ने अब जाकर इसे मंजूरी दी है.