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ग्रेटर नोएडा में गरीब कामगारों के लिए सस्ती आवासीय भूखंड योजना: यमुना अथॉरिटी लेकर आ रही है नई स्कीम

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अब गरीब और उद्योगों में काम करने वाले कामगारों का भी अपना घर होने का सपना पूरा होगा। यमुना विकास प्राधिकरण (YEIDA) जल्द ही एक सस्ती आवासीय भूखंड योजना लाने जा रहा है, जिसमें महज सात से साढ़े सात लाख रुपये में प्लॉट दिया जाएगा। इन भूखंडों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन करने की शर्त यह होगी कि आवेदनकर्ता का वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।

ग्रेटर नोएडा और नोएडा में इन दिनों भूमि और घरों की कीमतें अत्यधिक बढ़ गई हैं। ऐसे में उद्योगों में काम करने वाली बड़ी आबादी के लिए यहां अपना घर खरीदना मुश्किल हो गया है। अधिकतर लोग इन क्षेत्रों के आसपास के गांवों में किराए पर रह रहे हैं, लेकिन इन गांवों की आवासीय क्षमता अब खत्म हो रही है, जिससे उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।

नई आवासीय योजना लाएगा YEIDA
इस बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए यमुना विकास प्राधिकरण एक नई आवासीय स्कीम पर काम कर रहा है। इस स्कीम के तहत कामगारों को आवासीय भूखंड आवंटित किए जाएंगे। योजना के अनुसार, सेक्टर 18 में तीन वर्गमीटर के भूखंड होंगे, जिनकी कीमत सात से साढ़े सात लाख रुपये तक हो सकती है।

आवेदन और आय की शर्तें
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आय 2.5 लाख रुपये सालाना तक होनी चाहिए। आवेदन के दौरान आय प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यह स्कीम लॉटरी के माध्यम से निर्धारित की जाएगी, जिससे हर किसी को बराबरी का मौका मिलेगा।

आवासीय भूखंड पर घर बनाना संभव
जिन्हें भूखंड आवंटित किया जाएगा, वे इन भूखंडों पर दो मंजिला घर बना सकेंगे, जिससे कामगारों को अपना स्थायी घर मिल सकेगा और उन्हें किराए पर रहने की समस्या से निजात मिल सकेगी।

नई स्कीम का महत्व
यह योजना क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगी, क्योंकि वे अब अपने घर का सपना साकार कर सकेंगे। यमुना प्राधिकरण की यह पहल विशेष रूप से उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए है, जो अब तक महंगे घरों की कीमतों के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे थे।

निष्कर्ष
YEIDA की यह नई योजना न केवल गरीब और कामगारों के लिए एक राहत होगी, बल्कि इससे इलाके में औद्योगिक कामकाजी जनसंख्या को भी स्थायित्व मिलेगा। इस स्कीम के माध्यम से उन्हें अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा और वे महंगे किराए से मुक्ति पा सकेंगे।