श्रीलंका के बिजली प्राधिकरण के प्रमुख एम.एम.सी. फर्डिनेंडो ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक इस बात की गवाही देने के तीन दिन बाद कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अडानी समूह को एक बिजली परियोजना सौंपने के लिए उनसे बात की थी. 

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पिछले शुक्रवार, 10 जून को श्रीलंकाई संसद की सार्वजनिक उद्यम समिति (सीओपीई) के समक्ष उनकी गवाही ने श्रीलंका और भारत दोनों में विपक्ष के साथ एक राजनीतिक विवाद को जन्म दिया, जिसमें संबंधित सरकारों को रेडलाइन का उल्लंघन करने के लिए लक्षित किया गया था.

फर्डिनेंडो के इस्तीफे की घोषणा श्रीलंकाई बिजली और ऊर्जा मंत्री कंचना विजेसेकेरा ने ट्विटर पर ट्वीट करके दी है, उन्होंने लिखा कि फर्डिनेंडो का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें श्रीलंका के केंद्रीय विद्युत बोर्ड (सीईबी) के प्रमुख के रूप में उपाध्यक्ष द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा.

जबकि मंत्री ने कोई कारण नहीं बताया, श्रीलंकाई अखबार द मॉर्निंग द्वारा अपलोड किए गए इस्तीफे पत्र की एक लाइन में कहा गया है कि फर्डिनेंडो एक "व्यक्तिगत कारण" की वजह से जा रहे थे.

गुरुवार, 9 जून को, श्रीलंकाई संसद ने बिजली अधिनियम में एक संशोधन पारित किया - कड़े विरोध के बीच - जिसने बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धी निविदा की आवश्यकता को हटा दिया. प्रमुख विपक्षी एसजेबी ने दावा किया था कि भारतीय समूह अदानी के पक्ष में विशेष रूप से अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसे उत्तरी तट पर पवन ऊर्जा परियोजना के निर्माण का अनुबंध दिया गया था.