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दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस में रोहिणी जिले में तैनात पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है. इस मामले  को लेकर गृह मंत्रालय ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे. इसी के बाद मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई है और 11 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. सभी सस्पेंड पुलिसकर्मी रोहिणी पीसीआर वैन में तैनात थे.  मंत्रालय ने दिल्ली के DCP हरेंद्र कुमार को जांच में ढील बरतने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है. बता दें कि हरेंद्र कुमार ने कहा था कि यह मामला हत्या नहीं, बल्कि हादसे का है.

11 पुलिसकर्मी निलंबित

जिन 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, उनमें दो उप निरीक्षक, चार सहायक उप निरीक्षक, चार हेड कॉन्सटेबल और एक कॉन्सटेबल शामिल हैं. निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में से 6 पुलिसकर्मी पीसीआर ड्यूटी पर तैनात थे. वहीं, पांच पुलिसकर्मी घटना के दिन पिकेट पर थे.  नए साल के मौके पर अंजलि की मौत के बाद दिल्ली समेत देशभर में आक्रोश का माहौल पैदा हो गया. गुजरात से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को सबूत और सैंपल इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया.

3 PCR वैन और 2 पुलिस चौंकियों पर तैनात थे पुलिसकर्मी

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली पुलिस की एक विस्तृत रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने तीन पीसीआर वैन और दो पुलिस चौकिंयों पर तैनात पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की सिफारिश की थी. घटना के वक्त पुलिसकर्मी इलाके में ड्यूटी पर तैनात थे. इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस के तीन पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) और दो पुलिस चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी सिफारिश की है.

31 दिसंबर की रात हुआ था एक्सीडेंट

31 दिसंबर की रात करीब 1.30 बजे कंझावला इलाके में अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था. पुलिस के मुताबिक अंजलि स्कूटी से घर लौट रही थी. तभी कार सवार 5 युवकों ने टक्कर मार दी थी. हादसे के बाद युवक कार लेकर भाग निकले. अंजलि कार के नीचे फंसी रही उसे 12 किमी तक घसीटा गया. पहले 4 किमी घसीटने की बात सामने आई थी. बाद में यह भी खुलासा हुआ कि अंजलि के साथ उसकी दोस्त निधि भी थी और उसे मामूली चोटें आईं, लेकिन हादसे के बाद वह मौके से भाग गई थी.

आरोपितों पर चलेगा हत्या का केस 

अंजलि को कार के नीचे घसीटने के आरोपितों के खिलाफ हत्या का केस चलाने के निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं. यह निर्देश भी दिल्ली की विशेष पुलिस आयुक्त शालिनी सिंह की रिपोर्ट के बाद ही गृह मंत्रालय ने दिए हैं.