कोर्ट के आदेश पर सरकार ने WhatsApp को नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का दिया निर्देश

WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी में क्या है?

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अपनी नई Privacy Policy के कारण WhatsApp लेकर लगातार चर्चा में है, और अब आईटी मंत्रालय ने WhatsApp को अपनी नई निजता नीति वापस लेने का निर्देश दिया है. WhatsApp की पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और वॉट्सऐप से जवाब मांगा था. मुख्य न्यायाधीश डीएन पटल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केन्द्र सरकार और दोनों सोशल मीडिया मंच (फेसबुक तथा व्हाट्सएप) को नोटिस जारी करते हुए उन्हें याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया.



WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी में क्या है?


WhatsApp ने साफतौर पर कहा है कि उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी पैरेंट कंपनी फेसबुक को ध्यान में रखकर तैयार किया है. नई प्राइवेसी के तहत व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और पार्टनर कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नई पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए है यानी यदि आप किसी बिजनेस अकाउंट (व्हाट्सएप बिजनेस) से व्हाट्सएप पर चैट करते हैं तो सिर्फ वही डाटा कंपनी लेगी और अन्य कंपनियों को देगी, लेकिन यदि आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से आम व्हाट्एप अकाउंट से बात कर रहे हैं तो आपकी चैटिंग कंपनी नहीं देखेगी और ना ही किसी कंपनी के साथ शेयर करेगी, लेकिन यदि आपका दोस्त व्हाट्सएप का बिजनेस एप इस्तेमाल करता है तो आपकी चैटिंग कंपनी पढ़ेगी और शेयर भी करेगी. ऐसे में सीधी बात यह है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए है. इसे स्वीकार करने के बाद निजी चैट प्रभावित नहीं होंगे.


बता दें कि व्हाटसएप की प्राइवेसी पॉलिसी 15 से लागू हो गई है. WhatsApp ने कहा है कि यदि आप उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह आपके अकाउंट को डिलीट नहीं करेगा लेकिन धीरे-धीरे सभी फीचर्स को बंद कर देगा, मसलन आपको किसी के मैसेज आने का नोटिफिकेशन तो दिखगा लेकिन आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे. 



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