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Manipur Violence: मणिपुर में हिंसा की घटनाएं अभी भी जारी हैं. इस बीच  राज्य में जारी हिंसा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज (सोमवार को) सुनवाई हुई है. कोर्ट ने हाई कोर्ट की तीन महिला जजों की कमेटी बनाई है. यह कमेटी सीबीआई और पुलिस जांच से अलग मामलों को देखेगी. सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच के मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया है. 

आईपीएस अधिकारी करेंगे सीबीआई जांच की निगरानी 

कोर्ट ने कहा कानून के शासन में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश देने का प्रस्ताव है कि कम से कम डिप्टी एसपी रैंक के पांच अधिकारी होंगे जिन्हें विभिन्न राज्यों से सीबीआई में लाया जाएगा. ये अधिकारी सीबीआई के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक ढांचे के चारों कोनों में भी काम करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा आईपीएस अधिकारी सीबीआई जांच की निगरानी करेगी. 42 एसआईटी ऐसे मामलों को देखेंगी जो सीबीआई को हस्तांतरित नहीं किए गए हैं. 

न्यायमूर्ति गीता मित्तल करेंगी तीन पूर्व न्यायाधीशों की समिति की अध्यक्षता 

वहीं, तीन पूर्व न्यायाधीशों की समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति गीता मित्तल करेंगी. इसमें न्यायमूर्ति शालिनी जोशी, न्यायमूर्ति आशा मेनन भी शामिल होंगी. बता दें कि भारत के चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह भी कोर्ट में मौजूद थी. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त को डीजीपी को समन भेजा था और 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होने के लिए कहा था.