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एनबीए द्वारा एक बयान में कहा गया कि BARC इंडिया के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता और प्रबंध निदेशक अर्नब गोस्वामी के बीच वाट्सएप पर काफी लम्बी बातचीत हुई है।एनबीए का कहना है कि ये चैट स्पष्ट रूप से इस तरफ इशारा करती है कि दोनों के बीच रिपब्लिक टीवी के लिए ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप के लिए रेटिंग्स में हेरफेर करने को लेकर लम्बी बातचीत थी और इस घोटाले में दोनों की मिलीभगत रही है।

एनबीए ने मांग की है कि रिपब्लिक टीवी की आईबीएफ सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए, जब तक कि रेटिंग में हेरफेर से संबंधित मामला अदालत में लंबित न हो। "एनबीए बोर्ड का यह भी विचार है कि रिपब्लिक टीवी द्वारा रेटिंग में हेरफेर ने प्रसारण उद्योग की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाया है और इसलिए इसे अंतिम अदालत के आदेश तक BARC रेटिंग प्रणाली से बाहर रखा जाना चाहिए," एनबीए का कहना है।

एनबीए ने कहा है कि ब्रॉडकास्टरों और बिना BARC द्वारा भुगतान किए सिर्फ सलाहकारों के प्रतिनिधित्व वाली ओवरसाइट कमेटी स्वायत्तता दिखाने के लिए एक चश्मदीद है।

एनबीए बोर्ड की मांग 

1.ऑडिट के दौरान रेटिंग की सत्यता के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी देता है और इसके द्वारा हिंदी समाचार शैली का ऑडिट भी किया जाता है।

2.गलतियों से भरे हुए ब्रॉडकास्टर के आंकड़ों को उजागर करना और सभी समाचार चैनलों की  रैंकिंग की वास्तविक स्थिति को दोबारा से स्थापित करें।

3. रेटिंग्स की सुरक्षा के लिए पिछले तीन महीनों से  BARC द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दें ।

4. प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और एक प्रणाली बनाई जाए।

5. रेटिंग में हेरफेर करने वालों के खिलाफ BARC संविधान में क्या प्रक्रिया है।

एनबीए के बयान में कहा गया है कि एनबीए का बोर्ड इस बात को भी रिकॉर्ड में रखना चाहता है कि महीने-दर-महीने जारी किए गए भ्रष्ट आंकड़ों ने न केवल प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि न्यूज ब्रॉडकास्टरों को भारी वित्तीय नुकसान भी पहुंचा है, जिसके लिए BARC ड्यूटी कर रहा है। ।