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15 मई, 2026 को इंदौर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि धार शहर में स्थित 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना भोजशाला-कमल मौला परिसर देवी सरस्वती (जिन्हें वाग्देवी के नाम से भी जाना जाता है) के मंदिर के रूप में ही माना जाएगा। कोर्ट के अनुसार, मूल रूप से यह स्थल 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज द्वारा स्थापित संस्कृत अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र था। डिवीजन बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें हिंदुओं को हर मंगलवार मंदिर में आने और मुसलमानों को हर शुक्रवार नमाज़ के लिए आने की अनुमति दी गई थी। हाई कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा-अर्चना की पूरी आज़ादी दी और ASI को इस स्मारक का रखरखाव जारी रखने का आदेश दिया।

इस फ़ैसले के बाद, अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने और इस परिसर के नए धार्मिक स्वरूप का सम्मान करने के लिए सभी गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी। यहाँ सरस्वती की एक मूर्ति स्थापित की गई है और पुजारियों ने पूजा-अर्चना शुरू कर दी है। धार में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं, जबकि हिंदू संगठन इस घटना का जश्न मना रहे हैं।

मुस्लिम समुदाय ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का वादा किया है। देश भर के टीकाकारों ने इस फ़ैसले की तारीफ़ करते हुए इसे 'ऐतिहासिक न्याय' बताया है, जबकि कुछ अन्य लोगों ने इसकी आलोचना की है, जिन्हें इस बात की चिंता है कि अन्य विवादित स्थलों के लिए इस फ़ैसले का क्या मतलब हो सकता है।

यह कदम भोजशाला के निर्माता और मालिक—तथा सरकार के बीच वर्षों से चले आ रहे विवाद में एक अहम पड़ाव का संकेत है; साथ ही, यह भारत में धार्मिक अधिकारों और ऐतिहासिक स्मारकों से जुड़े मौजूदा मुद्दों पर चल रही बहसों को भी एक तरह से मान्यता देता है।