Story Content

पाकिस्तान के लिए सबक, भारत के 5 बड़े फैसले

पहलगाम में आंतकी हमला होने के बाद भारत ने बुधवार को पांच बड़े फैसले किये। ये पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद मुद्दों को लेकर अभी तक की सबसे बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कैबिनेट समिति CCS के साथ बैठक की। जिसमें भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में किये गये सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला किया है।

CSS ने बैठक के फैसले

CSS ने बैठक में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। साथ ही कई अन्य लोग घायल हुए थे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई अधिकारी शामिल थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा- इस आतंकवादी हमले को गंभीरता से समझते हुए CSS ने निम्न फैसले लिए है।

सिंधु जल समझौता:पाकिस्तान के सीमा पर आतंकबाद का समर्थन रोकने के लिए 1960 की सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का फैसला लिया है। बता दें कि 19 सिंतबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था, जिसके तहत रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत का अधिकार होगा और सिंधु, झेलम और चिनाब पर पाकिस्तान का अधिकार होगा।

अटारी चेक पोस्ट बंद: अटारी चेक पोस्ट पर पाकिस्तान के लोगों की आवजाही बंद कर दी गई है। साथ ही जो लोग अवैध तरीके से सीमा पार कर चुके है वे 1 मई 2025 से पहले इस मार्ग से वापस आ सकते है।

वीजा सर्विस बंद; भारत ने पाकिस्तनियों के वीजा पर रोक लगा दी है। SPEC वीजा छूट योजना रद्द कर दी गई है। साथ ही जो पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ना चाहते है वे 48 घंटे के अंदर देश छोड़ सकते है। यानि भारत में किसी पाकिस्तानी की एंट्री नहीं होगी।

हाई कमीशन से डिफेंस एडवाइजर्स हटाए: दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। इन अधिकारियों को 1 हफ्ते के भीतर भारत छोड़ना होगा। भारत ने आजादी के बाद से अब तक दिल्ली में पाकिस्तान के दूतावास को कभी बंद नहीं किया था।

अपने डिफेंस एडवाइजर्स भी बुलाए वापस: भारत ने इस्लामाबाद में स्थित सभी बलों को उच्चा सतर्कता के साथ वापस बुलाने का निर्णय लिया है। संबंधित उच्चायोगों में इन पदों को निरस्त माना जाएगा।

आतंकी हमले के बाद से सेना से लेकर NIR, पुलिस और अन्य एजेंसियां अलर्ट मोड में है।