Story Content

सोना खरीदने पर रोक लगाने की दिशा में एक कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अगले कम से कम एक साल तक सोना खरीदने का कोई भी लेन-देन न करें। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि पश्चिम एशिया के देश एक गंभीर संकट से गुज़र रहे हैं, जिसका सीधा असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है और इसके चलते तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है।

तेल के बाद, सोना भारत की सबसे बड़ी आयातित वस्तुओं में से एक है और देश द्वारा इसकी भारी मात्रा में आयात किया जाता है। देश को हर साल सोने के आयात पर अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिसका सीधा असर देश के 'चालू खाता घाटे' (Current Account Deficit) पर पड़ता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए, मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए गैर-ज़रूरी आयात को कम करने की बात कही है।

नागरिक सोने की खरीद को कुछ समय के लिए टालकर इस प्रयास में मदद कर सकते हैं, क्योंकि सोने की खरीद को टालने का

मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना है:

• विदेशी मुद्रा को बचाना।
• रुपये पर पड़ने वाले मुद्रा-संबंधी दबाव को कम करना।
• आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए देशव्यापी स्तर पर चलाए जा रहे इस साझा प्रयास को समझना और उसमें सहयोग देना।

PM ने स्पष्ट किया कि यह एक अस्थायी कदम है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे "राष्ट्र प्रथम" (Nation First) की भावना के साथ एकजुट होकर इस प्रयास में अपना योगदान दें। वह बचत को उत्पादक माध्यमों—जैसे फिक्स्ड डिपॉज़िट स्कीम, सरकारी योजना या इक्विटीज़—में निवेश करने को बढ़ावा दे रहे थे।

यह एक व्यापक अपील में शामिल सुझावों में से एक है, जिसमें ईंधन के संयमित उपयोग और विदेश यात्रा को सीमित करने की बात कही गई है।