राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में कथित चुनाव के बाद की हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष 50-पृष्ठ की रिपोर्ट सौंपी और इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की.

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए एनएचआरसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 'शासक का कानून' है, न कि 'कानून का शासन'.

बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के सभी मामलों में सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए, एनएचआरसी ने अदालत से आग्रह किया है कि मुकदमा पश्चिम बंगाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। NHRC ने यह भी उल्लेख किया कि बंगाल पुलिस सहकारी नहीं थी और उन्होंने स्थिति से निपटने के दौरान उन्हें पक्षपाती पाया.

एनएचआरसी की रिपोर्ट में कहा गया है, "पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाओं का अनुपात-अस्थायी विस्तार पीड़ितों की दुर्दशा के प्रति राज्य सरकार की भयावह उदासीनता को दर्शाता है."