कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई थी. ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत हो गई है. दरअसल, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने तब केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की जबरदस्त मांग की थी. पूरी आपूर्ति नहीं होने से मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी का गठन किया.

अब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट आई है. खुलासा हुआ है कि केजरीवाल सरकार ने जरूरत से चार गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की थी. दिल्ली सरकार को लगभग 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और लगभग 1200 मीट्रिक टन की मांग की.अब यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई के दौरान जजों के सामने पेश की जाएगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार की इस कार्रवाई का असर उन 12 राज्यों पर पड़ा जहां ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की जान चली गई. बीजेपी और कांग्रेस ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है.

आम आदमी सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पेश हुए और कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है. सिसोदिया के मुताबिक, हमने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों से बात की. किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि उन्होंने ऐसी किसी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट को बीजेपी की साजिश बताया.