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परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा के ज्ञान को अनिवार्य बनाने वाली नीति का ज़ोरदार बचाव करते हुए एक नई बहस छेड़ दी है। अब पूरे महाराष्ट्र में इस पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है, जिसमें परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा के ज्ञान को अनिवार्य बनाने वाली महाराष्ट्र सरकार की नीति का बचाव कर रहे हैं। इस चल रहे विवाद पर बात करते हुए सरनाईक ने कहा, "शाहरुख खान ने परमिट नहीं लिया; हमने, यानी ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों ने परमिट लिया है।"

मंत्री ने कहा कि SRK और सलमान खान जैसे सितारों, या अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को अपनी कारों का निजी इस्तेमाल करने के लिए परिवहन विभाग से किसी परमिट की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि, सार्वजनिक सेवा वाहनों के व्यावसायिक ड्राइवरों को सभी शर्तों का पालन करना होगा, और स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए उन्हें मराठी भाषा की बुनियादी समझ होना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले कहा था कि ऑटोमोबाइल और टैक्सी ड्राइवरों के लिए परमिट पाने या उन्हें रिन्यू कराने की शर्त यह होगी कि वे मराठी पढ़, लिख और बोल सकें। 1 मई को एक विशेष वेरिफिकेशन अभियान चलाने की योजना थी, लेकिन सरकार ने बाद में 1 मई से 15 अगस्त तक इसे रद्द करने या रोकने के बजाय, निर्धारित जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का फैसला किया।

इस बदलाव से मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह यात्रियों के अनुभव के लिए अच्छा है और इससे स्थानीय भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, जबकि अन्य इसे अव्यावहारिक और प्रवासी ड्राइवरों के साथ भेदभावपूर्ण बता रहे हैं। यूनियनों ने अपनी चिंताएँ ज़ाहिर की हैं, लेकिन मंत्री ने आश्वासन दिया है कि प्रशिक्षण के लिए उन्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा।

महाराष्ट्र में यह विवाद एक बार फिर से गरमा गया है, और इस मुद्दे पर हर तरफ से, यहाँ तक कि राजनीतिक दलों की ओर से भी, लोगों की राय काफी मुखर रही है।