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10 मार्च, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अतुल निहाले की मौत की सज़ा पर रोक लगा दी। अतुल को 2024 में भोपाल शहर के शाहजहांनाबाद इलाके में 5 साल की बच्ची का रेप और मर्डर करने का दोषी ठहराया गया था। यह अंतरिम आदेश विक्रम नाथ, संदीप मेहता और N.V. अंजारिया की बेंच ने दिया। अतुल ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जनवरी 2026 के फैसले की समीक्षा के लिए कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सज़ा को 'दुर्लभतम से दुर्लभ' (rarest of rare) सिद्धांत के आधार पर सही ठहराया था।

हाई कोर्ट ने इस अपराध की बर्बरता का ज़िक्र करते हुए कहा था कि हर सबूत से यही बात साबित होती है। कोर्ट ने पीड़ित बच्ची को आई गंभीर चोटों के रूप में दिखाई गई अत्यधिक क्रूरता का भी उल्लेख किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाने से पहले दोषी की मानसिक स्थिति, जेल में उसके व्यवहार और सज़ा में संभावित नरमी के पहलुओं को तय करने के लिए उसकी मानसिक स्वास्थ्य जांच का आदेश दिया है। यह रोक तब तक लागू रहती है, जब तक कि सभी अपीलों की सुनवाई पूरी होकर उनका निपटारा नहीं हो जाता। इस मामले ने POCSO और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत, बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या के मामलों में मृत्युदंड के इस्तेमाल को लेकर समाज में चल रही बहस को फिर से तेज़ कर दिया है। इस मामले में किसी को भी बरी नहीं किया गया है; दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों तथा प्रक्रिया की गहन जाँच की है।