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कांग्रेस ने शनिवार को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट को लेकर केंद्र पर हमला किया, जिसमें दावा किया गया था कि भारत सरकार ने 2017 में इज़राइल के साथ एक सौदे के तहत पेगासस जासूसी उपकरण खरीदा था, यह आरोप लगाते हुए कि सरकार स्पाइवेयर का उपयोग करके अवैध जासूसी में शामिल थी, जो "देशद्रोह" है.

बीते 1 साल से विवादों में है पेगासस

द न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली स्पाइवेयर पेगासस और एक मिसाइल प्रणाली 2017 में भारत और इज़राइल के बीच लगभग 2 बिलियन अमरीकी डालर के परिष्कृत हथियारों और खुफिया गियर के "केंद्रबिंदु" थे. केंद्र की आलोचना करते हुए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने "हमारे लोकतंत्र, नेताओं और जनता के प्राथमिक संस्थानों" की जासूसी करने के लिए पेगासस को "खरीदा". उन्होंने ट्विटर पर कहा, "फोन टैप कर उन्होंने सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका समेत सभी को निशाना बनाया है. यह देशद्रोह है. उन्होंने हिंदी में अपने ट्वीट में आरोप लगाया, "मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है"

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर कहा, "मोदी सरकार ने भारत के दुश्मनों की तरह काम क्यों किया और भारतीय नागरिकों के खिलाफ युद्ध के हथियार का इस्तेमाल किया?" उन्होंने कहा, "पेगासस का इस्तेमाल करते हुए अवैध जासूसी करना देशद्रोह है. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और हम सुनिश्चित करेंगे कि न्याय मिले. NYT रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया के लिए PTI सरकार के पास पहुंच गई है, लेकिन तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई. मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए, कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा कि यह "अचूक सबूत" है कि भाजपा सरकार ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित भारत के नागरिकों पर जासूसी करने के लिए सैन्य ग्रेड स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया. 

राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्तिसिंह गोहिल ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट में "खुलासे" का मतलब है कि सरकार ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और संसद को "गुमराह" किया. उन्होंने ट्वीट किया, "क्यों @narendramodi चुप हैं? यह स्पष्ट करना @PMOIndia का कर्तव्य है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज खुलासा किया कि इसने वास्तव में करदाताओं के पैसे से ? 300 करोड़ के भुगतान के लिए इजरायली NSO कंपनी द्वारा बेचे गए स्पाइवेयर Pegasus को सब्सक्राइब किया था," उन्होंने ट्वीट किया. गोहिल ने कहा, "इसका मतलब है कि हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और संसद को गुमराह किया है.