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आज 26 नवंबर है, आज ही के दिन पिछले साल किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी. आज किसान आंदोलन को एक साल पूरा हो गया है. इस एक साल के दौरान किसान और सरकार के बीच वार्ताओं के दौर भी चले, हिंसा के दौर भी चले. लेकिन किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ. गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत समेत पश्चिम यूपी के नेताओं ने अपना डेरा जमा लिया और किसानों की संख्या में इजाफा होने लगा. इसके बाद केंद्र और किसानों के बीच बातचीत का दौर शुरु हो गया था. एक साल पूरा होने के इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली की सीमाओं पर इकट्ठा होंगे. दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न सीमावर्ती बिंदुओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. आंदोलन के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है. 

आज 'दिल्ली चलो'

किसान पिछले एक साल से दिल्ली के तीन सीमावर्ती बिंदुओं सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में डेरा डाले हुए हैं. केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पिछले साल 26-27 नवंबर को "दिल्ली चलो" कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ था. केंद्र ने हाल ही में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के अपने फैसले की घोषणा की है. संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने एक बयान में, 40 से अधिक कृषि संघों की एक छतरी संस्था, जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, ने कहा, "तथ्य यह है कि इतना लंबा संघर्ष जारी रखना है, यह भारत की असंवेदनशीलता और अहंकार का स्पष्ट प्रतिबिंब है. सरकार अपने मेहनतकश नागरिकों के प्रति."

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"दुनिया भर में और इतिहास में सबसे बड़े और सबसे लंबे विरोध आंदोलनों में से एक के 12 महीनों के दौरान, करोड़ों लोगों ने आंदोलन में भाग लिया, जो भारत के हर राज्य, हर जिले और हर गांव में फैल गया। सरकार के अलावा तीन किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने के निर्णय और कैबिनेट की मंजूरी के बाद, आंदोलन ने किसानों, आम नागरिकों और बड़े पैमाने पर देश के लिए कई जीत हासिल की.  एसकेएम ने कहा कि तीन कानूनों को निरस्त करना आंदोलन की पहली बड़ी जीत है और वह प्रदर्शन कर रहे किसानों की बाकी जायज मांगों को पूरा करने का इंतजार कर रहा है.

“संयुक्त किसान मोर्चा के ऐतिहासिक कृषि आंदोलन के एक वर्ष को चिह्नित करने के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के साथ, दूर के राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों पर मोर्चा, किसान और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इसमें कहा गया, "दिल्ली में विभिन्न विरोध स्थलों पर हजारों किसान पहुंचने लगे हैं.  दिल्ली से दूर राज्यों में रैलियों, धरने और अन्य कार्यक्रमों के साथ इस आयोजन को चिह्नित करने की तैयारी चल रही है." कर्नाटक में किसान प्रमुख राजमार्गों को अवरूद्ध करेंगे. तमिलनाडु, बिहार और मध्य प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर ट्रेड यूनियनों के साथ संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.