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मोदी सरकार ने मंगलवार को देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग मंत्रालय - सहकारिता मंत्रालय.'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा एक अलग मंत्रालय बनाया गया है. यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया कराएगा.

विकास पर टिप्पणी करते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बी एल संतोष ने कहा कि नया मंत्रालय 'सहकार से समृद्धि' के आदर्श वाक्य के साथ बनाया गया है. उन्होंने ट्विटर पर कहा, "सहकार से समृद्धि" के आदर्श वाक्य के साथ "सहकारिता" के लिए एक नया मंत्रालय बनाया गया है। पीएम @narendramodi ने पहले जल शक्ति मंत्रालय बनाया और अब सहकारिता. यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा.

प्रधान मंत्री मोदी द्वारा अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने की उम्मीद से ठीक एक दिन पहले अलग मंत्रालय का निर्माण होता है. समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि विस्तार 8 जुलाई को होने की संभावना है। इसने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के फेरबदल और विस्तार, प्रधान मंत्री के दूसरे कार्यकाल में पहली बार, ओबीसी और एससी समुदायों के सदस्यों के रिकॉर्ड शामिल होने की संभावना है.

एएनआई के मुताबिक, पीएम मोदी नई मंत्रिपरिषद में ओबीसी और एससी के रिकॉर्ड प्रतिनिधित्व को शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सूत्रों का हवाला देते हुए, एजेंसी ने कहा कि मंत्रिपरिषद में एससी और ओबीसी समुदायों के 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं "और गैर-प्रमुख छोटे समुदायों के सदस्यों को भी जगह मिलने की संभावना है".

महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भी वृद्धि होगी. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है. वह यूपी से आती हैं, जहां अगले साल चुनाव होने हैं.