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हाई कोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी करते हुए ट्रेन बर्थ की बिक्री की तुलना बाज़ार में सब्ज़ियाँ बेचने से की और भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता की कमी के कारण कुछ न कर पाने के लिए भारतीय रेलवे को भी ज़िम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने टिकट चेकरों और इस गलत काम में शामिल अन्य कर्मचारियों के ख़िलाफ़ "सख्त से सख्त कार्रवाई" करने को कहा।
याचिका में कहा गया है कि बेईमान लोग गैर-कानूनी तरीके से कन्फर्म बर्थ आवंटित कर रहे हैं या उन्हें ऊँची कीमतों पर बेच रहे हैं, और जो लोग ऐसा नहीं कर पाए, वे बेबस थे। बेंच ट्रेनों और रिज़र्वेशन काउंटरों पर हो रहे "सब्ज़ी बाज़ार" जैसे लेन-देन को लेकर बहुत चिंतित थी।
अब हाई कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट जमा करने और उन्हें अनुशासनात्मक सूची में डालने को कहा है। यात्रियों ने कोर्ट की सकारात्मक बातों का स्वागत किया है; उन्हें उम्मीद है कि इससे बर्थ आवंटन में पारदर्शिता आएगी और टिकट की कालाबाज़ारी करने वालों पर लगाम लगेगी।
यह कदम तत्काल और कन्फर्म टिकटों में अनियमितताओं को लेकर व्यापक शिकायतों के बाद उठाया गया है। रेलवे ने कोर्ट के आदेशों का विरोध नहीं किया। इस मामले पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि इसने भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक परिवहन तंत्रों में से एक के कामकाज में मौजूद गंभीर समस्याओं को उजागर किया है।
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